संविधानप्रदत्त महिला अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । ‘लैङ्गिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहारः समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ फागुन २३ गते गोदावरी नगरपालिका ललितपुरमा आयोजित १०९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले उक्त धारणा राखेका हुन् ।
गोदावरी नगर कार्यपालिका महिला बालबालिका शाखा, अनैपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), होमनेट नेपाल, मानव अधिकार सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल (इह्रिकन) र ग्रामीण सामुदायिक संस्था विकास (रिकोड)को संयुक्त आयोजनामा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले संविधानले लैङ्गिक समानताको व्यवस्था गरेको बताए ।
नगर प्रमुख महर्जनले समाजमा अहिले पनि हिंसाका घटना भइरहेकाले अधिकार कुण्ठित गरेर नबस्न आग्रह गर्दै संविधानमा नै निर्वाचनमा समेत महिला सहभागिताको व्यवस्थाहुनुले त्यसको कार्यान्वयनसँगै महिला अधिकार सुनिश्चित हुनेमा जोड दिए । उनले कुनै पनि महिलाको अधिकार कुण्ठित हुन नहुनेमा जोड दिए ।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसीले जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवता पनि खुशीहुने हाम्रो समाजमा महिला हिंसा हुनु दुखद् कुरा भएको चर्चा गर्दै लैङ्गिक समतामुलक समाज निर्माण गोदावरी नगरपालिका अघि बढिरहेको चर्चा गरे ।
उनले अरु देशको तुलनामा कानुनी र सामाजिक हिसाबले नेपालमा लैङ्गिक समानता भएको स्मरण गर्दै सामाजिक सोच र संरचनाका कारण महिलाहरु पछि परेको टिप्पणी गरे ।
गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुना अधिकारीले १०९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमआयोजना गरेको बताइन् । उनले समाजलाई कसरी हिंसामुक्त बनाउने ? भन्ने मुख्य विषय भएको चर्चा गरिन् ।
उनले पीडित र आरोपितलाईसँगै राखेर अन्तरक्रिया गर्दै जान सके हिंसाका घटना न्यूनीकरण हुने उल्लेख गरिन् ।
उनले बलात्कार वा अरु घरेलु हिंसा पीडित महिलाहरुको संरक्षण गृह बनाउनु पर्ने खाँचो औँल्याउदै गोदावरी नगरपालिकाले आगामी नगरसभाबाट बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
इन्सेक प्रदेश ३ का संयोजक कृष्ण गौतमले राज्यका अंग तथा निकायहरुमा संविधानले गरेको अनिवार्य व्यवस्थाले महिला सहभागिता र न्यायमा पहुँच बढाएको उल्लेख गर्दै नेपालमा संस्कृति र परम्पराका नाममा महिलाहरु पीडित हुनु परेकोले व्यवहारिक परिवर्तनका लागि ध्यानाकर्षण गरे ।
उनले महिला तथा बालिकाहरु घरमै सुरक्षित नभएको अवस्थाले राज्यलाई जवाफदेही बनाउन पर्ने बताए । पारिवारिक संरचनाका कारण महिलाहरु पीडा सहेर बस्न बाध्य हुनुपरेको उनको टिप्पणी छ ।
गोदावरी नगरपालिका सामाजिक विकास समिति संयोजक भाष्कर थापाले समाजमा महिला तथा बालबालिकाहरुलाई अधिकार र कर्तव्यका बारेमा सचेतना जगाउनु पर्ने खाँचो औँल्याउदै संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको अधिकार र कर्तव्यलाई व्यवहारमा उतार्दै गोदावरी नगरलाई लैङ्गिक हिंसारहित नगर बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष एवम् समाजमा भइरहेका मानसिक, आर्थिक, यौनिक, सामाजिक हिंसाका घटनाहरु समाजमा लुकिरहेको उल्लेख गर्दै महिलाहरु पछि परिरहेका कारण सामाजिक संरचना बदल्नु पर्ने खाँचो औँल्याए ।
गोदावरी नगरपालिका कार्यपालिककाकी सदस्य गौरी अधिकारीले महिला हिंसा बिरुद्ध सामाजिक सचेतना जगाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै महिला सशक्तिकरणका कार्यका लागि नगरपालिकाबाट बजेट व्यवस्था गर्न जोड दिइन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अनलाइन सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले महिला तथा बालबालिका विरुद्ध भएका हिंसासम्बन्धी घटनाको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै देशमा महिला तथा बालबालिका बिरुद्धका घटनामा कमी नआएको औँल्याए ।
अधिकारकर्मी गंगादेवी मूलले नारी दिवसका कार्यक्रमहरु देख्दा खुशीभइरहेका महिलाहरुले महिला हिंसा बिरुद्ध बोल्नु पर्ने र विभिन्न पीडा सहनु परेको अवस्थाप्रति दुखेसो गर्दै लैङ्गिक समानताका एकजुट भएर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिइन ।
पत्रकार केदारनाथ दाहालले महिला तथा बालबालिकाको हिंसा सम्बन्धी समाचारका पाठक धेरै हुने गरेको बताउँदै लैङ्गिक समानताका लागि सहकार्यमा जोड दिए ।
गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ११ की सविना महर्जनले महिला हिंसाका घटनाहरुको विभिन्न अवस्थाका बारेमा सामाजिक सचेतनाको खाँचो औँल्याउदै सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विकृत विषयवस्तुलाई राज्यले व्यवस्थित गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।
गोदावरी नगरपालिका महिला बालबालिका शाखा प्रमुख निर्मला कार्कीले नेपालको सन्दर्भमा वि.सं.२०१३ सालदेखि महिला अधिकारका विषयमा केही प्रयास भएको चर्चा गर्दै वि.सं.२०३८ सालमा छैठौँ पञ्चवर्षीय योजनाबाट महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक विकासको नीति अघि बढाएको जानकारी दिइन ।
उनले अधिकार र कर्तव्यका बारेमा कानुनी व्यवस्था गर्दै आएको उल्लेख गर्दै महिला अधिकारको सवालमा भएका नीतिगत प्रयासका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् ।
