जाजरकोटका भूकम्पपीडितहरूले पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । नलगाड नगरपालिकाका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीलाई मार्फत वैशाख १५ गते उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश पीडितहरू अस्थायी आवासमै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पुनर्निर्माण प्रक्रिया शीघ्र सुरु गर्न माग गरेका छन् ।
नलगाड नगरपालिका–५ का स्थानीय प्रेम शाहीका अनुसार कुल ९ हजार ७ सय ८९ लाभग्राहीमध्ये ८ हजार २ सय ८२ जनाले पहिलो किस्ता र ७ हजार ४ सय ३० जनाले दोस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । तर १ हजार ५७ जना पीडितले अहिलेसम्म कुनै पनि किस्ता नपाएको बताइएको छ । उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ (पहिलो संशोधन २०८१ पुस २१)’ संशोधन गर्न माग गरिएको छ । विशेषगरी, विपद् हुनु अघि नै अलग्गै बसेका तर, विभिन्न कारणले जग्गा अंशबण्डा गर्न नसकेका लाभग्राहीलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको पहिलो र दोस्रो किस्ता नपाएका पीडितलाई तत्काल रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, विस्तृत क्षति मूल्यांकन (डिडिए) बाट छुटेका घरधुरीको पुनः तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने तथा पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र सुरु गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेखित मागहरू समयमै सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत सरोकारवालाहरूले दिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले भूकम्पपीडितका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ध्यानाकर्षण पत्रलाई समयसापेक्ष र जायज भन्दै सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको बताउनु भयो ।
स्थायी आवास निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने अनुदान रकम नपाउँदा पीडितहरू अझै समस्यामा रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले स्थानीय तहबाट सम्झौता प्रक्रिया पूरा गरी सिफारिस आएपछि जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कोषमार्फत आवश्यक रकम स्थानीय तहमा पठाइने बताउनु भयो ।
तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा भूकम्पपीडितहरू अझै अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन्, जसले सरकारी प्रतिबद्धताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।