शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र अर्थतन्त्रको लागत न्यूनीकरण लगायत विभिन्न माग अघि सार्दै तीन दिनदेखि अनशनरत जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका—१० का धर्मेन्द्रकुमार कर्णले प्रदेश सरकारबाट मागको सम्बोधनका लागि पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि वैशाख ८ गते साँझ अनशन तोडेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेशका प्रमुख बुद्धनारायण साहनी र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश संयोजक राजु पासमानको पहलमा मधेस प्रदेश सरकार र अनशनरत कर्णबीच सम्वाद भएको थियो । सोही सम्वादपछि सहमति जुट्दै अनशन अन्त्य भएको हो ।
मधेश प्रदेश सरकारकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले कर्णलाई जुस खुवाउँदै अनशन अन्त्य गराउनु भएको हो । सो अवसरमा मन्त्री तिवारीले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि उठाइएका मागहरूलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखी सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
“जनताको समस्या नै सरकारको समस्या हो । तपाईंले शिक्षा सुधारका लागि उठाउनु भएको विषय अत्यन्त सान्दर्भिक छ,” मन्त्री तिवारीले भन्नु भयो,—“प्रदेश सरकारलाई सीमित अधिकार भए पनि उपलब्ध अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्दै सुधारका काम तत्काल अघि बढाइनेछ । साथै, आवश्यक विषयमा संघीय सरकारसँग समन्वय र पहल गरिनेछ ।”
कर्ण २०८३ वैशाख ६ गते बिहानदेखि सत्याग्रहमा बसेका थिए । उनले माध्यमिक तहमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता, शिक्षा क्षेत्रमा लागत घटाउने शिक्षण विधिको प्रचलन, संघीय सरकारले निजी तवरबाट गरिएको लागत घटाउने प्रयासमा देखिएका अवरोध हटाउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेर सत्याग्रहमा बसेका थिए ।
साथै जनप्रतिनिधिहरूबाट आम नागरिकका गुनासा तथा निवेदनमाथि ४८ घण्टाभित्र प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तथा जानकी मन्दिर लगायत मठ–मन्दिरका जग्गा दर्ता सम्बन्धी रोक आदेश खारेज गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
सत्याग्रह बस्नुअघि कर्णले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपनि कुनै सुनुवाइ नै नगरेको भन्दै सत्याग्रहमा बसेको बताउनु भएको थियो ।