लुम्बिनी प्रदेश सभाले दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।
०८३ वैशाख ८ गते बसेको प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनको १४ औं बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले पेस गर्नुभएको दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक माथि छलफल तथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिमा सभाले पास गरेको हो । विधेयक पारित भएसँगै सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले दलित समुदायको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार भएको बताउनुभयो ।
पारित विद्येयकमा राज्यका हरेक तहमा सामाजिक समावेशी प्रतिनिधित्व कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म दलित समुदायको सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक स्रोत, साधन र अवसरमा दलित समुदायको समन्वयिक पहुँच स्थापित गरी सामाजिक न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्न जोड दिइएको छ भने सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र सशक्तिकरणमार्फत दलित समुदायको सर्वाङगीण विकासमा टेवा पुर्याउने, दलित समुदायका व्यक्ति वा परिवारलाई आवासको व्यवस्था मिलाउने, शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक रूपमा विपन्न दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रावासको सुविधा उपलब्ध गराउने, प्रदेशका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक विद्यालय र विश्वविद्यालयका छात्रावासमा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्यतर्फ जटिल तथा गम्भीर रोग लागेका विपन्न दलित नागरिकलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले तोकिएबमोजिम निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ भने दलित समुदायको परम्परागत मौलिक पेशाको संरक्षण, विकास र आधुनिकीकरणका लागि प्राविधिक मेसिन, औजार र कच्चा पदार्थमा अनुदान, छुट तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । समाजमा अझै आंशिक रूपमा विद्यमान जातीय छुवाछुत तथा भेदभावजस्ता कानुनविपरीतका अभ्यासको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।