कोशी राजमार्ग अन्तर्गत धनकुटा–हिले सडकखण्डमा ०८२ चैत पहिलो साता १४ घण्टा भन्दा बढी समय सवारीसाधन आजवजावत गर्न पाएनन् ।
तेहृथुम, भोजपुर, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरबाट बिरामी बोकेर आएका एम्बुलेन्ससँगसँगै औषधि, दैनिक उपभोग्य वस्तु बोकेका सवारीसाधन र यात्रु बोकेका बस धनकुटा–हिले सडकखण्डमा १४ घण्टा भन्दा बढी समय अलपत्र परे ।
चैते हुरीसँगैको हावापानीले धनकुटा–हिले सडकखण्डका दर्जनौँ रूखविरूवा लडाएपछि बाटो १४ घण्टा बढीसमयसम्म अवरूद्ध भएको थियो ।
जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको तयारी कमजोर भएकाले लामो समय सडक अवरुद्ध बनेको थियो ।
सडक छेऊमा भएका रूख ढलेर सडक बन्द भयो, सुरक्षाकर्मीहरू खटिए, तर आवश्यक उपकरण अभावका कारण करिब १४ घण्टा राजमार्ग सञ्चालनमा आउन सकेन । घटनास्थलमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन भए पनि रुख काट्न आवश्यक पर्ने चेनसा (आराँ) पर्याप्त थिएनन् । जसले मानव शक्ति जुटे पनि साधन अभावले उद्दार कार्य सुस्त र असहज भएको थियो ।
जिल्लामा विपद्का घटना केवल सडक अवरोधमा मात्रै सीमित छैनन् । बाढी, डुबान वा नदीमा हामफालेर हुने दुर्घटनामा समेत समयमै उद्दार गर्न आवश्यक सामग्रीको अभाव छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्काले तमोर र अरूण कोरिडोर क्षेत्रमा हुने यस्ता घटनामा डुङ्गा, रबर बोट, लाइफ ज्याकेटजस्ता सामग्री नहुँदा उद्दार ढिलो हुने गरेको बताउनु भयो । रूख काट्न चेनसा देखि फायर फाइटिङका उपकरण सीमित रहेको र भएका जतिले सबै ठाउँमा पुग्ने अवस्था नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकार खड्काको भनाइ छ ।
बाढीपहिरोजस्ता विपद्का बेला अग्रभागमा रहने सशस्त्र प्रहरीसँग पर्याप्त लाइफ ज्याकेट छैनन् । धनकुटाको मुलघाटमा बेस क्याम्प राखिएको ठाउँमा केही थान भएपनि अन्यत्र समस्या रहेको छ । यस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी संस्थासँग समेत तत्काल राहत वितरण गर्न पुग्ने सामग्री अभाव रहेको जिल्ला सभापति छत्रकुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो । यसले प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत पुर्याउन कठिनाइ भएको छ ।
विपदका बेला स्थानीय तहले पनि आफ्नै सीमित स्रोतबाट राहत वितरण गरिरहेका छन् । पाख्रिबास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङका अनुसार विपदमा परेर कसैको मृत्यु भएमा १ लाख रुपियाँसम्म राहत दिइएको छ । घर भत्किएको वा पशुचौपायो मरेको अवस्थामा ४० देखि ५० हजार रुपियाँसम्म सहयोग गर्दै आएको र सामान्य क्षतिमा १० देखि १५ हजार रुपियाँसम्म राहत दिने गरिएको बताउनु भयो । तर, यो मात्रै पर्याप्त नभएको गुरुङको भनाइ छ । स्थानीय तहले गर्ने भन्दा पनि नेपाल सरकारले नै स्पष्ट ‘पकेट’ बनाएर बजेट र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने मेयर गुरुङको माग छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष नै खाली छ । यसले विपद् आउँदा तत्काल राहत वितरण र उद्दार कार्यमा झन् जटिलता थपेको छ । हालै बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक पनि पूर्वतयारी सुदृढ गर्नेभन्दा स्रोत अभावकै छलफलमा केन्द्रित रहेको थियो । बैठकले स्रोतसाधन अभावकै कारण जिल्ला र स्थानीय तहमा गठन भएका विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संघीय सरकारबाट बारम्बार विपद् पूर्वतयारी सुदृढ बनाउन निर्देशन आउने गरे पनि धनकुटाको यथार्थ भने फरक छ । जिल्लामा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने आधारभूत संरचना, उपकरण र बजेट कै अभाव छ । जसले विपद् आउँदा प्रतिक्रिया दिने बाहेक पूर्व तयारी भने कागजमै सीमित भएको छ ।