कृष्ण पोखरेल, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्री र राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। ०८२ भदौ २३ र २४ गते मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने गरी प्रर्दशन भयो। सरकारविरूद्ध भएको प्रर्दशनमा राज्यले बल प्रयोग गर्दा मानिसको सबैभन्दा ठूलो अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार उल्लङ्घन भयो। सामाजिक सञ्जालमा सरकारले प्रतिवन्ध लगाएपछि जेनजी पुस्ताले राष्ट्रहित, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै देशभर प्रर्दशन गरे, जसका कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठवन्धन रहेको सरकार ढल्यो। नवयुवा पुस्ताको माग, राजनीतिक दलको भविष्य, आन्दोलनमा मानव अधिकारको अवस्था र वर्तमान राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य, चुनावी चुनौती लगायतका विषयमा प्राचीका लागि इन्सेक कोशी प्रदेश अधिकृत पुण्य अधिकारीले प्राध्यापक पोखरेलसँग गर्र्नु भएको कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौँ।
नवयुवा पुस्ताले गरेको प्रदर्शनको कारणलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?
सतही रूपमा हेर्दा सामाजिक सञ्जालमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धविरूद्ध जेनजी पुस्ता देखिए पनि त्यसको भित्री कारण भनेको राजनीतिक दल र सरकार प्रमुखहरूको द्वैध व्यवहार र प्रवृत्ति नै हो। शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारेर नीगित रूपमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने र त्यसको ढाकछोपमा सरकार प्रमुखहरू नै लाग्ने प्रवृत्तिका कारण विरक्तिएको युवापुस्ताले सहन नसकेको अवस्था नै जेनजी आन्दोलन हो। अझ, सामाजिक सञ्जाल जेनजीहरूले आफ्नो भावना र धारणा राख्ने ठाउँ बनिरहेको अवस्थामा सरकारले हठात प्रतिबन्ध लगाएपछि चर्किएको विद्रोहलाई मैले जेनजी पुस्ताको आन्दोलन भनेर बुझेको छु।
०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शन र राजनीतिक परिर्वतनलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ?
नेपालको राजनीतिमा विभिन्न खाले आन्दोलन भएका छन्। विराटनगरकै जुटमिलबाट सुरू भएको श्रमिक आन्दोलनको अझै चर्चा हुने गरेको छ। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलन हुन या पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्नका लागि भएका आन्दोलन सबैमा नेपाली जनताको साथ देखिन्छ। तर, ०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शन यसअघि भएका आन्दोलन भन्दा पृथक र गम्भीर देखिन्छ। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग ग¥यो। राज्य चलाउनेहरूले गल्ती कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरेर त्यसमा सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा सरकारको आलोचना गरेकै भरमा विद्यालय र कलेजका पोशाक लगाएका निहत्था बालबालिकाहरूमाथि बर्बर दमन गरिनुले यो घटना इतिहासमा क्षमा लायक देखिन्न। सम्भवतः हामी संसारमै विरलै भएको सत्ता परिर्वतनको साक्षी हुन पुगेका छौँ। गठनबन्धनको सरकार आन्दोलनको बलमा चौबीस घण्टाभित्रै ढलेको छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेनाको संरक्षणमा बस्नुपर्ने दृश्यले अब राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिले सुध्रनुबाहेक अर्को उपाय छैन् भन्ने सङ्केत गरेको छ। भविष्यमा राजनीतिशास्त्रका सिद्धान्तकारहरूले थेसिस लेख्दा नेपालमा गठवन्धन सरकार र जेनजी प्रदर्शनको उदाहरण दिन सक्नेछन्।
जेनजी प्रदर्शनपछि गठन भएको सरकारलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
अनलाइनमार्फत जेनजी पुस्ताले डिस्कर्डमा मतदान गरी सरकार प्रमुख चुनेको संसारमै पहिलो दृष्टान्त होला। तर, सरकार गठन हुनुका विषय र कारण फरक भएको अवस्थामा बाहेक यस्तै दृष्टान्त २०४६ सालमा राजाले सरकार गठन गर्दा पनि देखिएको थियो। त्यस बेला पनि राजाले रुचाएका वा रुचाइएकाहरूबाट सरकारका प्रमुख बनाइए। तर, भदौ २७ गतेको सरकार एकदमै पृथक छ। यो सरकारका पात्रहरू विभिन्न क्षेत्रबाट टपक–टपक टिपेर ल्याइएको छ, जुन जेनजी पुस्ताको माग बमोजिम भन्ने लाग्छ। ०४६ सालमा समेत गणेशमान सिंहले छोडेर कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएजस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वालेन(बालेन्द्र साह) ले अस्वीकार गरेपछि सुशीला कार्की सरकार प्रमुख हुनु भएको छ।
हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, जनताको जनादेशले गठन भएको सरकारले आलोचना सुन्नुको सट्टा दबाउने प्रयाससँगै भएको जेनजी आन्दोलनमा मानव अधिकारको अवस्थालाई कसरी हेर्नु पर्ला ?
सबैभन्दा पहिलो कमजोरी राजनीतिक दल भनौँ वा सरकार चलाउनेहरूको हो। हाम्रा राजनीतिक दल सिद्धान्त भन्दा शक्तिमा बढी केन्द्रित भए। जसरी भए पनि सत्तामा बस्ने मानसिकतामा केन्द्रित हुँदा भदौ २३ र २४ गतेको अवस्थाले जन्म लियो। लोकतन्त्रमा विचार राख्ने माध्यम फरक होलान्। पहिले राजनीतिक दलले सडकबाट विरोध जनाउँथे भने अहिले जेनजी पुस्ता इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको आलोचना र विरोध जनाउने अवस्थामा पुगेका छन्। जेनजी पुस्ताले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उपभोग गर्न नपाएपछि त्यसले सरकारविरूद्ध वितृष्णा पैदा ग¥यो, जसका कारण आन्दोलन भयो। सरकार चलाउनेहरूले तासको घर बनाएझैँ सधै आलोपालो सरकार गठन गर्ने तर जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव वा लाभ पु¥याउने गरी दीर्घकालीन विकासका कार्यहरू नगर्ने जस्ता विषयले समस्या सिर्जना ग¥यो। सरकारसँग माग लिएर जाँदा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि नै धावा हुनेगरी गोली प्रहार गर्ने घटनाले मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन राज्यको प्रयास कहीँकतै भएको देखिएन।
अन्तरिम सरकारले ०८२ फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ, एउटा प्रमुख दल एमाले निर्वाचनको विरोध र सर्वोच्च अदालतमा छ। राजावादी र जेनजी पुस्ताका माग विल्कुल फरक छन्। राजनीतिले निकास कसरी पाउला ?
भदौ २३ र २४ गतेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले राजनीतिक अवस्था बिल्कुल फरक छ। अन्तरिम सरकारले गर्ने भनेकै जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन गराएर मुलुकलाई निकास दिनु हो। जेनजी प्रदर्शन अघिको अवस्थालाई सम्झिएर अब पुराना राजनीतिक दलको भविष्य छैन। जहाँसम्म संसद पुर्नस्थापनाको विषय अदालतमा छ, मेरो व्यक्तिगत विचारमा तोकिएको निर्वाचन मितिसम्म अदालतबाट कुनै किसिमको आदेश आउँदैन वा निर्वाचन भएपछि संवैधानिक व्याख्यासहित केही आदेश आउला वा चुनाव हुने स्थिति नबनेमा अदालतले कुनै न कुनै हिसाबले संविधानबमोजिम उपाय खोजेर वर्तमान राजनीतिलाई संविधानको बाटोमा ल्याउँछ। एउटा कुरा स्मरण गरौँ, भदौ २४ गतेपछि मुलुक रिक्त अवस्थामा थियो, त्यसबेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बडो जुक्तिका साथ राजनीतिलाई संविधानको लिकमा ल्याउने काम गर्नुभयो। अबको राजनीतिक निकास भनेकै निर्वाचन हो।
कारागारबाट लुटिएका हतियार, कैदीबन्दी अझै बाहिर नै छन्। यस्तो जटिल अवस्थामा निर्वाचन नै भएपनि जनताले भयरहित र निष्पक्ष मतदान गर्न पाउलान त ?
प्रायः असम्भव भन्ने कुरा केही छैन। भदौ २४ गते डिस्कर्डमा मतदान गरी सरकार प्रमुख चुन्ने कुरा सुरूमा सुन्दा हामीलाई अचम्म लागेको थियो, आखिर भयो त्यही नै, त्यही सरकारले अहिले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको घटना छानविनका लागि छानविन आयोग, ४५ जनालाई शहीद घोषणा र फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन तोकेको छ। हो, लुटिएको हतियार र कैदीबन्दी बाहिर छन्। यसले निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती पु¥याउने जस्तो देखिन्छ। तर बुथ नै क्याप्चर गरेर फर्जी मतदान हुन अवस्था देखिँदैन। मेरो विचारमा कारागार र जेलबाट फरार भएकाहरू अधिकांश भारततर्फ नै गए होलान, चीनतर्फ जाने कुरै भएन वा केही यतै लुकेर बसेका होलान्। कारागारबाट फरार भएकाहरूको विषयमा राज्यले भारतसँग कुटनीतिक हिसाबले समस्याको समाधान गर्न सक्छ। अर्को, प्रहरीले दिनकै हतियारसहित र फरार भएकाहरूलाई गिरफ्तार गरिरहेको खबर आइरहेको छ। त्यसो हुँदा निर्वाचनका बखत सुरक्षा चुनौती होला भन्ने मलाई लाग्दैन।
राजनीतिक दलका अबको चुनौती के के होलान् ?
राजनीतिक दलको जुन अभ्यास र प्रवृत्ति छ, अब त्यो पुरानो भएको छ। जेनजी पुस्ता गफ भन्दा नतिजामा विश्वास गर्छ। ०४६ पछि र अझ भनौँ ०६२/६३ पछि शासन मनपरी ढङ्गले चलाउँदा पनि मतदाता निरीह अथवा सहनशील भएर बस्ने अवस्थामा जेनजी पुस्ता देखिँदैन। अब राजनीतिक दलले पुस्तान्तरण गर्न ढिला भएको छ। अर्को, म एउटा उदाहरण दिन्छु, धरहरा आफूले बनाएको भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जिम्मा लिन्न भन्नुहुन्छ, त्यही नै महत्वपूर्ण चुनौती हो।
अबको निकास के होला त ?
भदौ २३ र २४ गतेको अत्यासलाग्दो दिनबाट हामी धेरै टाढा पुगिसकेका छौँ। निकासका लागि सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ। तोकिएको मिति वा केही तलमाथि गरेर भए पनि मुलुकले निकास पाउने भनेको अब निर्वाचनबाटै हो। किनभने नवयुवा पुस्ताहरूले उठाएको एउटा प्रमुख माग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको हो, जसको सम्बोधन संविधान संशोधनबाट मात्रै देखिन्छ। निर्वाचनको वातावरण सरकारले बनाउने र निर्वाचन गराउने आयोग छ। आयोगले असोज १० गतेदेखि तीब्रताका साथ निर्वाचनको तयारी गरेको छ। नवयुवा पुस्ता मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन उत्तिकै उत्साहित भएको देखिन्छ। संस्कृतमा एउटा भनाइ छ “कण्टकेनैव कण्टकम्” अर्थात् बिझेको काँडा निकाल्न काँडा नै चाहिन्छ। त्यसैगरी अहिलेको समस्या समाधानका लागि निर्वाचन नै उत्तम निकास देखिन्छ।