राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र इन्सेक रुपन्देहीसहितको संयुक्त टोलीले चैत २२ गते भैरहवा कारागारको अनुगमन गरेको छ।
इन्सेक रुपन्देही प्रतिनिधि रीमा बि.सी., राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका मानव अधिकार अधिकृत अजित ठाकुर, कुमार ठाकुर र राज नारायण कोहारसहितको टोलीले जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुको अवस्था तथा सुरक्षाकर्मीहरुको बसोबासको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरेको हो।
अनुगमनका क्रममा २ सय ५० जनाको क्षमता रहेको जिल्ला कारागार रुपन्देहीमा ६ सय ८ जना कैदीबन्दी राखिएको पाइएको छ, जुन क्षमता भन्दा दोब्बर बढी हो। कारागार प्रशासनका अनुसार कुलमध्ये ३ सय ५० जना कैदी र २ सय ५८ जना थुनुवा रहेका छन्। साथै १८ जना कैदी र २५ जना थुनुवा गरी ४३ जना विदेशी नागरिक समेत कारागारमा रहेका छन्।
उमेरका आधारमा १९ वर्षदेखि ७१ वर्षसम्मका कैदीबन्दी रहेको कारागारमा सबैभन्दा बढी लागुऔषध मुद्दाका १ सय ६६ जना, बलात्कारका १ सय १८ जना, कर्तव्य ज्यानका ८३ जना, चोरीका ६८ जना, सवारी ज्यानका ५५ जना, ज्यान मार्ने उद्योगका १० जना, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका पाँच जना र अपहरण तथा शरीर बन्धकका पाँच जना रहेका छन्।
क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा कारागारभित्र स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको अनुगमनमा देखिएको छ। झण्डै २० प्रतिशत कैदीबन्दी छालासम्बन्धी रोगबाट प्रभावित छन् भने मानसिक रोगका ६ जना, क्षयरोगका एक जना, आंशिक क्षयरोगका १ सय २६ जना तथा हेपाटाइटिस सीका दुई जना बिरामी रहेको पाइएको छ।
कैदीबन्दीहरुले सुत्न, शौचालय प्रयोग गर्न र नुहाउन समेत पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन्। स्वास्थ्य सेवा अभावका कारण धेरैले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ।
कारागारका सूचना अधिकारी विजयकुमार हलुवाईले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रयास भइरहेको बताए। उनले क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नु बाध्यता भएको उल्लेख गरे।
कारागारभित्र आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ। कैदीबन्दीलाई प्रतिव्यक्ति दैनिक ७ सय ग्राम चामल र ८० रुपैयाँ उपलब्ध गराइने, आफन्तसँग भेटघाट, मुद्दासम्बन्धी जानकारी तथा कानुन व्यवसायी राख्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको बताइएको छ। साथै वर्षमा दुई जोडी कपडा, दुई वर्षमा एकपटक सिरक–डसना र चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने गरिएको छ।
सीप विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ७७ जना कैदीबन्दीले मुढा बुन्ने र २० जनाले सिलाइकटाइ तालिम लिइरहेको पाइएको छ।
यसैबीच, अनुगमनका क्रममा सुरक्षाकर्मी बस्ने व्यारेकको अवस्था पनि जीर्ण र जोखिमपूर्ण रहेको पाइएको छ। टिनका जस्ता पाताले बनेका संरचना कमजोर अवस्थामा रहेको भन्दै सुधार आवश्यक देखिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ।
मानव अधिकारकर्मीहरुले कारागारको भीडभाड, स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार सुधारतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 