सिमकोट गाउँपालिका–७ डाँडाफयास्थित वडा कार्यालयमा एक महिनादेखि कुनै पनि कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन ।
सदरमुकाम सिमकोटसँगै जोडिएको वडा कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीदेखि अध्यक्षसमेत नभएपछि सो वडा कार्यालयका सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् ।
सो कार्यालयमा कर्मचारी नभएपछि जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, नागरिकता, खाद्यन्नलगायतका सिफारिस नबनेपछि सेवाग्राही समस्यामा परेको स्थानीय सेवाग्राही कर्णवीर शाहीले गुनासो गरेका छन् ।
उनले भने–‘गत माघ महिनाभरी खाद्यान्न वितरण भएन ।’ फागुनको ५ गतेदेखि कर्मचारीको कोटा भाग, बजार व्यवसायीको भाग, वडा भागलगायतको खाद्यान्न वितरण हुँदा पनि ७ नम्बर वडा कार्यालयमा कर्मचारी नभएपछि सिफारिस नपाएको भन्दै खाद्यान्नबाट वञ्चित भएको उनको भनाई छ ।
सदरमुकाममा व्यवसायी गरी बसेका व्यवसायीहरूलाई खाद्यान्न लिनका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस चाहिने भएकाले फागुन १० गतेसम्म पनि सिफारिस गर्ने कर्मचारी नहुँदा आफुहरू रित्तो हात घर फर्कन बाध्य भएको व्यवसायी धर्मराज सिंहले गुनासो गरे ।
‘राज्यले दिएको खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार भने पनि हुम्लामा प्रति एक व्यक्तिको चार केजी चामल पाउनलाई पनि समस्या भइरहेको छ ।’–सिंहले भने ।
‘खाद्य संस्थानले माघ महिनाभरको सम्पुर्ण खाद्यान्न वितरण नगर्ने र वडा कार्यालयमा कर्मचारी समेत नभएको यो कस्तो बिडम्वना हो ?’–स्थानीय उब्जन शाहीले गुनासो गरे ।
‘७ नम्बर वडामा कुनै पनि कर्मचारी छैनन् । कहाँबाट सिफारिस गरी चामल लैजाने ? सिमकोट गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष कृष्ण रोकायालाई स्थानीयले बुझ्दा त्यो समस्या हाम्रो होइन । तपाईहरू आफैँ साच्नुहोस आपूmले केही गर्न नसक्ने भन्दै अध्यक्षले प्रतिकृया दिए ।’–स्थानीय उब्जन शाहीले भने । यस विषयमा तत्काल पहल गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले बताए ।
हुम्लामा खाद्यान्न कुपन पाउन व्यवसाय खुलेको सिफारिस चाहिने
नेपाल खाद्य संस्थानको ढुवानी अनुदानको खाद्यान्न लिन सिमकोटमा बस्नुको व्यवसाय खुलेको सिफारिस देखाएर मात्र खाद्यान्न कुपन पाउने भएका छन् ।
खाद्यान्न वितरण प्रणालीलाई न्यायोचित बनाउन र खाद्यान्न पाउनबाट कोही नछुटुन् र कोही नदोहोरिउन् भन्ने उद्देश्यले बजारमा बस्नेले यस्तो प्रयोजन खुलेको सिफारिस देखाएर मात्र खाद्यान्न रासन कार्ड पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअघि बजारमा बस्नेलाई जथाभावी खाद्यान्न रासन कार्ड दिँदा धेरै खाद्यान्न चुहावट भएको पाइएकोले अबबाट त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सिमकोटमा कुन उद्देश्यले बसेको हो, सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस दिए पछि मात्रै खाद्यान्न रासन कार्ड दिने सिमकोट गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष कृष्ण रोकायले बताए ।
यसमा व्यापार व्यवसाय गरेकाले उद्योग वाणिज्य सङ्घ, अध्ययनका लागि बसेका बालबालिकाले विद्यालयको, ठेकेदारले निर्माण व्यवसायीको, विकासे काम गर्नेले सम्बन्धित निर्माण कम्पनी र कार्यालयको सिफारिस ल्याए पछि मात्र खाद्यान्न रासन कार्ड दिने उनले बताए ।
वडाले गरेको सिफारिसमा पालिकाले रासन कार्ड दिए पछि मात्रै खाद्य संस्थानले खाद्यान्न दिइने प्रवधान भएको भए पनि सिमकोट गाउँपालिका–७ का कर्मचारी नभएपछि स्थानीयबासी खाद्यान्नबाट प्रत्यक्ष वञ्चित भएका छन् ।