साहुबाट लिएको सीमित ऋण तिर्न नसकेर वा दुई छाक खानाको जोहो गर्न हलिया बसेकाहरूलाई सरकारले ०६५ भदौ २१ गते मुक्त भएको घोषण गर्यो ।
शोषणमा परेका र पारिएका हलियाहरूले हलो नै बोकेर सिंहदरबार पुग्दै अधिकार पुनर्स्थापना गरे । तर, उनीहरूका मुक्ति पछिका दिनहरू भने फेरिएका छैनन् ।
सरकारले हलिया पुनर्स्थापना अन्तर्गत घर जग्गा खरिद र घर मर्मत गरिदिएको छ । साहुको झुप्रोमा बस्दै आएका हलियाहरू आफ्नै घरमा बसेर जीवन फेरिएको आभास गरेका छन् तर अहिले आएर उनीहरूको हातमुख जोर्न उस्तै समस्या सिर्जना हुँदैछ ।
हलिया मुक्ति समाज दार्चुलाका अध्यक्ष दानीराम तिरूवा भन्छन्–‘पुनर्स्थापना भएकाहरूले नयाँ घर पाएका छन् । घर मर्मत गर्न नसक्दा झुपडीमा बसेकाहरूको घरको छत ढाकिएको छ । तर, स्वरोजगार तालिम लिएकाहरूले अहिलेसम्म रोजगारी पाउन नसक्दा समस्यामा छन् ।’
‘वर्षौदेखि आफ्नै जमीनमा घर बनेको सपना आन्दोलनले पुरा ग¥यो । थोरै भएपनि साहुजनबाट मुक्तिको आभास भयो तर घोषणापछि हामीलाई अलपत्र पारियो । साहुको ऋणबाट छुट्कारा पाइयो, घर जग्गा बने तर के लाउँ के खाउँको अवस्था अझै छ । मुक्तिपछि हलियाले काम खोज्नै समस्या भएको छ । जिल्लामै थुप्रै व्यवसायिक तालिम लिएका हलियाहरूले पनि रोजगारी पाएका छैनन् ।’–तिरुवाले दुखेसो पोखे ।
हलियाले फेरि पनि तिनै साहु कहाँ गएर काम देउ (खलो देउ) भन्नुबाहेक विकल्प हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार आएपनि हलियाको समस्या समाधानमा चासो नदिएको हलियाको गुनासो छ ।
मालिकार्जुन–६ उकुका दुकेराम पार्कीले भने–‘गाउँमा काम पाइँदैन् । हलियाहरू अहिले पनि भारतका विभिन्न बजारमा गएर काम गर्न बाध्य छन् । गाउँमा काम नपाइएपछि कामको खोजीमा भौतारिनुको विकल्प छैन ।’
बजार क्षेत्रका हलियाहरूले गिट्टी कुटने, बालुवा बोक्ने काम पाएपनि गाउँका हलियाहरू अहिले पनि काम नपाउँदा समस्यामा रहेको पार्की बताउँछन् ।
हलिया मुक्ति समाजका अध्यक्ष भन्छन्–‘वर्षौँअघि दिइएका तालिम व्यवहारमा आएका छैनन् । पुनर्ताजगी तालिम पाएका छैनन् । व्यवसाय गर्न अझै पैसा छैन । सिकेका सीप प्रयोग गर्न अरूले व्यवसाय दिँदैनन् । झुप्रो र ओढारबाट घरमा पुग्यौँ । तर, रोजगारी नहुँदा दैनिक फेरिएन ।’
नाम मात्रैको तालिम
जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ०६९/०७० मा तीन महिने सिलाई कटाई तालिम १० जनालाई दिइएको छ । यस्तै दुई महिने सिकर्मी तालिम १० जना, तीन महिने डकर्मी तालिम २० जना, १० दिने रङरोगन तालिम १५ जना, तीन महिने कम्युटर तालिम सात जना, एक महिने जुत्ता बनाउने तालिम पाँच जनालाई र एक महिने मोटर ड्राइभिङ तालिम पाँच जनालाई दिइएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा पाँच दिने रङरोगन तालिम १० जना, पाँच दिने बाख्रा पालन तालिम २० जना र तीन महिने विद्युत जडान तालिम आठ जनालाई दिइएको अभिलेख छ भने, आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा जनरल मेकानिकल तालिम इटहरीमा दुई जनालाई ६ महिनासम्म दिइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम १० जनालाई डडेल्धुरामा दिइएको छ भने राहदानी शुल्कबापत १० जनाको रकम खर्च गरिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसरी हलियालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले १ सय ३२ जनाले विभिन्न तालिम तथा अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
सपना घर बनाउने
सरकारले थालेको हलिया मुक्ति पुनर्स्थापना अन्तर्गत यो वर्ष घर निर्माण तथा जग्गा खरिदमा शैल्यशिखर नगरपालिका–९ का ४९ वर्षीय गोपालराम कोलीको नाम प्रकाशित भयो ।
एकारित सरकारले जग्गा खरिद र घर निर्माणको लागि रुपियाँ दिन लागेको खुसी परिवारमा थपियो भने अर्कोतिर चिन्ता पनि उत्तिकै ।
बाजेको पालादेखि अर्कैको घर र जग्गामा बसेका कोली परिवारलाई कहाँ जमिन खोज्ने कोसँग जमिन माग्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको थियो । नाम निस्कियो घर बन्ने हो कि हैन, जग्गा पाइने हो कि हैन कोली परिवारमा चिन्ता आइलाग्यो ।
मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधिले जग्गा खोजी गर्न नसकेमा घर निर्माणको लागि दिइने अनुदान दिन नसकिने व्यवस्था थियो । घर निर्माणको लागि उचित ठाउँमा जमीन उपलब्ध गराउन सके मात्रै अनुदान दिने प्रावधान छ ।
एकातिर वर्षौँदेखि अर्काको घर जमिनमा बसेर मजदुरी गर्दै आएका परिवारलाई अर्को ठाउँमा गएर जमिन खोज्नु र पुनस्र्थापन हुन सक्नु चूनौती थियो ।
सरकारले दार्चुलाका हलियालाई यो वर्ष पुनर्स्थापना गरिसक्ने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष जग्गा जमिन खोज्न नसक्ने हलियालाई आगामी वर्षदेखि पुर्नस्थापना कार्यक्रम नआउने खबर सुनेका थिए कोली परिवारले ।
हो पनि त्यस्तै । दार्चुलाका सबै हलियालाई जग्गा जमिन खोजे पनि नखोजे पनि अन्तिम पटकको बजेट भनेर भनिएको छ ।
आर्थिक वर्षका झण्डै सात महिना बित्नै लाग्यो । चिन्ताका बिचमा गाउँकै साहुजन मदनराज जोशी कहाँ पुगे गोपालराम कोली र उनकी पत्नी बसन्ती कोली ।
घर निर्माण गर्नको लागि जग्गा चाहिने प्रस्ताव जोशीसँग दुवै जनाले राखे । उनीहरूको प्रस्ताव सजिलै जोशीले स्वीकार गरे । कोली परिवारको लागि पहाडी क्षेत्रमा घर निर्माण गर्न चार आना जमीन आवश्यक थियो ।
वर्षौँदेखि घर जग्गा नभएर मजदुरी गर्दै आएका कोली परिवारलाई जोशी जिल्ला मालपोत कार्यालय पुगेर जमीन दिन तयार भए । ‘यो परिवारलाई मैले सहयोग गर्न पाउनु मेरो लागि खुसीकै कुरो थियो ।’–जोशीले भने ।
उनले जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पुगेर चार आना जमीन कोली परिवारको नाममा नामसारी गरेर लालपूर्जा उपलब्ध गराएका छन् ।
मालपोत कार्यालयमै जोशीले खुसी हुँदै भने–‘लौ अब तपाई पनि जग्गा धनी बन्नु भयो ।’ जग्गाधनी लालपूर्जा पाएपछि उनीहरूको आफ्नै घरमा बस्ने सपना सकार हुने आशा पलाएको छ ।
पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले जमीन खरिदमा २ लाख रुपियाँ तथा घर निर्माणको लागि ३ लाख २५ हजार रुपियाँ बजेट दिँदै आएको छ ।
हलिया मुक्तिको ‘क’ वर्ग सूचीमा रहेका कोली अहिलेसम्म जग्गा नपाउँदा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत परेका थिएनन् । ‘अहिले गाउँकै साहुँले जग्गा दिएपछि मेरो घर बनाउने सपना देखिएको छ । ’ उनले भने ।
जिल्लामा पहिलो पटक सडक सञ्जालले छोएको शैल्यशिखर नगरपालिका भित्र चार आना जमिन उपलब्ध गराएपछि उनले यसै आर्थिक वर्षभित्र घर बनाइसक्ने सङ्कल्प गरेका छन् ।
उनी मात्र हैन गत वर्ष मालिकार्जुन नगरपालिका–७ उकुका रामीराम तिरूवा वर्षौँदेखिको झुपडीबाट आफ्नै पक्की भवनमा बस्न थालेका छन् । विगतमा आफ्नो नाममा घर जग्गा केही नभएका जिल्लाका हलियाहरू अहिले आफ्नो नाममा घर जग्गा बनाएर बसेका छन् ।
सोही ठाउँकी मानमती ओडको बर्खामा कसरी बस्ने भन्ने थियो । झुपडीमा बस्नुपर्थ्यो । घर भित्रै पानी पुरै जम्थ्यो । छाता ओडेर रात बिताउनु परेकोमा हाल सरकारले घर बनाउने रकम दिएपछि बिगतका केही दुःख हटेको बताइन् ।
दार्चुलामा मात्रै यो वर्ष पाँच जनाको जग्गा खरिद, १० जनाको घर निर्माण तथा ९० जनाको घर मर्मत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
घर जग्गा नभएका हलियाहरू अहिले जग्गाको खोजी गर्दै घर निर्माण गर्न तम्सिएका छन् । जग्गा दिने साहु खोज्दै हलिया जिल्ला मालपोत कार्यालय पुग्न थालेका छन् ।
सरकारले ०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्ति भएको घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार दार्चुलाका साविकका उकु, धाप, धारी, ब्रह्देव, गोकुलेश्वर, खलङ्गा, लाली, सर्मौली, खरकडा, लाली, शङ्करपुर, डाडाकोट, शिखर, रिठाचौपाता, दत्तु र मालिकार्जुन गरी १६ गाविसका ४ सय ५५ जना हलिया मुक्तिको प्रमाणिकरण सूचीमा परेका थिए ।
जसमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले घर तथा जग्गा दुवै नभएका हलियालाई रातो परिचय पत्र अर्थात ‘क’ वर्ग, घर भएको तथा जग्गा नभएकाहरूलाई खैरो अर्थात ‘ख’ वर्ग, जग्गा भएको तर घर नभएकाहरुलाई हरियो अर्थात ‘ग’ वर्ग र घर तथा जग्गा भएको हलियालाई सेतो अर्थात ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।
जसअनुसार ‘क’ वर्गका ६१ जना, ‘ख’ वर्गका ९४ जना, ‘ग’ वर्गका २९ जना र ‘घ’ वर्गका २ सय ४७ जना जिल्लामा प्रमाणिकरणको सूचीमा परेका छन् ।
पुनर्स्थापनामा ८ कारोड ५० लाख रुपियाँ खर्च हुँदै
दार्चुलामा हलिया मुक्ति पुनर्स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत ८ कारोड ५० लाख रुपियाँ बढी खर्च हुँदै छ । आर्थिक वर्ष ०६९/०७० बाट जिल्लामा हलिया मुक्ति पुनर्स्थापना सुरू भएको हो ।
यसै आर्थिक वर्षभित्र हलिया पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मुक्ति हलिया पुनर्स्थापना जिल्ला कार्यसमितिले जनाएको छ ।
जस अनुसार सरकारले हलिया मुक्ति पुनर्स्थापना अन्तर्गत घर निर्माण जग्गा खरिद र घर मर्मत तथा व्यवसायिक सीप तालिम सञ्चालन गरेको छ ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी नरबहादुर ठगुन्नाका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म घर मर्मत, घर निर्माण र जग्गा खरिदमा ६ करोड ८४ लाख ७५ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ भने हलियाको व्यवसायिक तालिममा १० लाख ९० हजार रुपियाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै यो आर्थिक वर्षमा हलिया पुनर्स्थापना अन्तर्गत कुल १ करोड ५५ लाख रुपियाँ खर्च हुने जनाइएको छ । यो आर्थिक वर्षमा जग्गा खरिद अन्तर्गत ५ जना, घर निर्माण अन्तर्गत १० जना तथा घर मर्मत अन्तर्गत ९० जनाको लागि बजेट आएको छ ।
सरकारले जग्गा खरिदको लागि प्रति व्यक्ति २ लाख रुपियाँ, घर निर्माणको लागि प्रति व्यक्ति ३ लाख २५ हजार रुपियाँ तथा घर मर्मतको लागि १ लाख २५ हजार रुपियाँ दिँदै आएको छ ।
जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा घर निर्माणतर्फ २० जना, जग्गा खरिदतर्फ २० तथा घर मर्मतको लागि २० जनाको कोटा आएको थियो ।
यस्तै ०७१/०७२ मा घर निर्माण १०, घर मर्मत १० तथा जग्गा खरिद १६ जनाको भएको छ । यसैगरी ०७२/०७३ मा घर निर्माण १०, घर मर्मत २०, जग्गा खरिद १० जना, आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा जग्गा खरिद सात जना, घर निर्माण १६ जना र घर मर्मत २० जनाको भएको मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
यस्तै गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा जग्गा खरिद पाँच जना, घर निर्माण ४० जना र घर मर्मत २ सय जनाको गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख लक्ष्मीराज विष्ट हलिया प्रमाणिकरणमा परेका सबै जसोले सरकारी अनुदान पाइसकेको दावी गर्छन् ।
उनले भने–‘प्रमाणिकरणमा परेकाहरूलाई उनीहरूले पाउने अनुदान सहयोग गरेका छौँ । अनुदानको सूचीको अन्तिममा परेका हलियाहरूलाई यो आर्थिक वर्ष भित्रै पुनर्स्थापना गर्दैछौँ ।’