बाँके जिल्लामा रहेका बालसुधार गृहहरूको संयुक्त अनुगमनबाट बालन्याय प्रणाली, शिक्षा, मनोसामाजिक सेवा, न्यायिक प्रक्रिया र पुनर्थापनामुखी कार्यक्रमका क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र एडभोकेसी फोरम नेपालद्वारा बालसुधार गृह, नौवस्ता र जयेन्दु बालसुधार गृह आसमानपुर, बाँकेको चैत्र ६ र ७ गतेको संयुक्त अनुगमनको क्रममा सो कुरो पाइएको हो ।
अनुगमनका क्रममा बालसुधार गृह नौवस्तामा १ सय ३१ जना र जयेन्दु बालसुधार गृह आसमानपुरमा १ सय ९६ जना कानूनी विवादमा परेका बालकहरू रहेको पाइएको छ। जयेन्दु बालसुधार गृहमा आधाभन्दा बढी बालक करणी मुद्दासम्बन्धी रहेका छन् भने अन्यमा कर्तव्य ज्यान, लागूऔषध र चोरी सम्बन्धी मुद्दा रहेका छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार भएका १ सय १५ जनामध्ये ६४ जना फिर्ता भएको र ५१ जना अझै फरार रहेको जानकारी पनि अनुगमनका क्रममा प्राप्त भएको छ।
अनुगमनबाट बालन्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ। कानुन अनुसार बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा तीन महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा वर्षौंसम्म फैसला नहुने अवस्था रहेको पाइएको छ। एक बालकको मुद्दा २ वर्ष ५ महिनासम्म फैसला नभएको, १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि फैसला नभएका १५ जना, ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि फैसला नभएका ३६ जना र ३ महिनाभन्दा बढी समयदेखि फैसला नभएका २६ जना बालकहरू रहेको पाइएको छ।
एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम ले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दामा ढिलाइ हुनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “बालन्यायको मुख्य उद्देश्य सजाय होइन सुधार र पुनस्र्थापना हो, तर मुद्दा वर्षौंसम्म नटुंगिँदा बालकहरू मानसिक रूपमा प्रभावित हुने र उनीहरूको भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था देखिएको छ।”
शिक्षा सम्बन्धी अवस्था पनि चिन्ताजनक देखिएको छ। नेपालगञ्ज उच्च अदालतले सुधार गृहमा विद्यालय सञ्चालन गर्न आदेश दिएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। विद्यालय सञ्चालन नहुँदा बालकहरू औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा बालकहरूको समय प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको देखिएको छ।
यस विषयमा इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत टेकनाथ आचार्यले बालसुधार गृह सुधारका लागि शिक्षा, मनोसामाजिक सहयोग र पुनर्थापनामुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बालसुधार गृह केवल बस्ने ठाउँ मात्र नभई सुधार र पुनर्थापनाको केन्द्र बन्नुपर्छ, त्यसका लागि शिक्षा, सीप विकास र मनोसामाजिक सहयोग अनिवार्य रहेको छ।
अनुगमनका क्रममा सुधार गृहमा मनोसामाजिक परामर्शदाता र कानुनी अधिकृतको अभाव अर्को ठूलो समस्या देखिएको छ। मुद्दासम्बन्धी सूचना समयमै उपलब्ध नहुने, कारागार ऐन अन्तर्गतका मुद्दामा ढिलाइ हुने तथा मुद्दाको प्रगति सम्बन्धी जानकारी नपाइने समस्या पनि बालकहरूले गुनासो गरेका छन्। सबै उमेर समूह र फरक कसुरका बालकहरूलाई एउटै स्थानमा राखिँदा व्यवस्थापन तथा सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको पनि देखिएको छ।
एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले उमेर र कसुरको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण नगर्दा सुधार प्रक्रियामा समस्या हुने बताउनुभयो। उहाँले सुधार गृहलाई जेल जस्तो नभई सुधार तथा पुनस्र्थापनामुखी केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा आधारभूत सेवातर्फ खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ, लत्ताकपडा र सिदा खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको भए पनि पुनस्र्थापनामुखी तालिम कार्यक्रम पर्याप्त व्यवस्थित नभएको पाइएको छ। केही स्थानमा दालमोट, चिप्स, च्याउ खेती, मुढा बनाउने तथा तरकारी खेतीसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको भए पनि अझ व्यवस्थित र आवश्यकताआधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
बालकहरूको भविष्य सुधारकालागि सीपमूलक तालिम, शिक्षा, मनोसामाजिक सहयोग र न्यायिक प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने व्यवस्था सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेकोले सुधार गृहमा रहेका बालकहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन आवश्यक छ रहेको अनुगमनको क्रममा औल्याईएको छ।
साथै अनुगमन टोलीले सुधार गृहमा उमेर र कसुरअनुसार वर्गीकरण, विद्यालय सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार, पुनस्र्थापनामुखी तालिम कार्यक्रम विस्तार, न्यायिक प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने व्यवस्था, सूचना प्रवाह प्रणाली सुधार तथा सुधार अवधि छुट सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
अनुगमनमा एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता बसन्त गौतम, इन्सेकका टेकनाथ आचार्य, अधिकारकर्मी जय.के. सिंह, र इन्सेक प्रतिनिधि ध्रुब राज शर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो।