समान न्यायका लागि विद्यमान संरचनात्मक अवरोधहरु हटाउन, समाजका हानिकारक अभ्यासहरु र नकारात्मक सामाजिक मान्यताहरुलाई निर्मुल गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महिला बालिकाहरुको हक, अधिकारका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत आयोगले ०८२ फागुन २४ गते विज्ञप्तीमार्पmत आग्रह गरेको हो ।
समानता, सशक्तिकरण तथा सम्मानप्रति संवेदनशील भई महिला र बालिकाहरुलाई हिंसा, शोषण र भेदभावबाट संरक्षण गर्न ११६ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आग्रह गरेको आयोगले जनाएको छ ।
महिला तथा बालिकाको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा निरन्तर अनुसन्धान, अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आइरहेको आयोगले स्मरण गरेको छ ।
बालबिवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रम गर्नुका साथै एकल महिलाको अधिकार सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
लैंिगक परीक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय लङ्ैगिक सम्मेलन आयोजना, जवरजस्ती करणी, छाउपडी लगायतका विषयमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
महिला तथा बालिकाहरुको मानव अधिकार उपभोगमा बाधा पुर्र्याउने नीति नियम तथा कानूनहरुको सुधार सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी घरेलु हिंसा, मानव वेचविखन, बाल विवाह, डिजीटल हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार, सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानता, राजनीतिमा न्यून सहभागिता, दण्डहिनता र न्यायमा पहुँच हुन नसक्दा महिला र बालिकाको मानव अधिकार उपभोगमा चुनौति देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
संवैधानिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाले महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरिएता पनि परम्परागत हानिकारक प्रचलनका कारण किशोरी तथा बालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसाका घटनाहरु बढीरहेको आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।