आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा मानव अधिकार र राजनीतिक दलको भूमिका विषयमा राजनीतिक दलहरुसँग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०८२ माघ १९ गते छलफल गरेको छ ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन मानव अधिकारको विषय भएको र नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन लगायतका विषय उल्लेख गरिएको आयोगले विज्ञप्ती मार्फत स्मरण गरेको छ ।
स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने, उम्मेदवार हुन पाउने, राजनीतिक दल खोल्ने, सभा सम्मेलन गर्न पाउने, समावेशितालगायतका अधिकारहरु नेपालको संविधान र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले सुनिश्चित गरेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसै गरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९, जातीय विभेद विरुद्धको महासन्धि १९६५, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, २००६ लगायतका नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका महासन्धिहरुले समेत सुनिश्चित गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, राजनीतिक दलको दर्ता, विधान र अन्तरिक लोकतन्त्र, सदस्यता र समावेशिता, निर्वाचनमा सहभागिता लगायतका विषयहरु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा समेत उल्लेख गरिएको हुनाले यस सन्दर्भमा निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने आयोगले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा उपस्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै निर्वाचनमा मानव अधिकारको अनुगमनलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । साथै, निर्वाचनका सम्बन्धमा आयोगबाट यस अघि भएका सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सहभागीहरुको जोड रहेको स्मरण गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न आयोगले अनुगमन गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।