अदालत वा न्याय निरूपण गर्ने निकायबाट कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई सजायसँगै सुधारका लागि राज्यले कारागारलाई सुधारगृह भनेपनि कोशी प्रदेशका जिल्ला कारागार सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् ।
कारागारमा आवश्यक न्यूनतम मानव अधिकारको उपभोग कैदीबन्दीले प्रत्याभूत गर्न नपाउँदा कोशी प्रदेशका जिल्ला कारागार सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण नभएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
नेपालमा वि।स। २०१९ सालमा कारागारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न कारागार ऐन २०१९ निर्माण भइ कारागार ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारागार नियमावली २०२० लागू भएको छ ।
नेपाल सरकारले कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी एवम् सवल बनाउन विक्रम सम्वत २०५० साउन १ गतेदेखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय तहमा कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना गरेको छ ।
हाल ७७ जिल्लामध्ये धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुम गरी पाँच ओटा जिल्ला बाहेक ७२ ओटा जिल्लामा ७४ ओटा कारागार कार्यालयहरू छन् । स्थानीयस्तरमा कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासनको सामान्य जिम्मेवारी सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था छ ।
कारागार यातना गृहभन्दा सुधार गृहका रूपमा हुने राज्यको नीति भएपनि देशका अधिकांश कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । जसका कारण कैदी तथा बन्दीहरूले आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
नेपालले सन् १९९१ मे १४ मा अनुमोदन गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धीले बिरामी भएको अवस्थामा सबैलाई चिकित्सागत सेवा तथा हेरचाह सुनिश्चित गर्ने अवस्थाहरूको सिर्जना पक्ष राष्ट्रले गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कारागारलाई मानव अधिकारमैत्री र सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरणका लागि नेपाल सरकारले कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको अन्तरिम प्रतिवेदन २०६८, कारागार सुधार उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०६४, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा २०६३ असार ९ गतेको निर्णय अनुसार गठन गरिएको कारागार सुधार समितिको प्रतिवेदन, वद्रीराम भण्डारीको अध्यक्षतामा गणित कारागार भौतिक व्यवस्थापन अध्ययन दलको प्रतिवेदन २०५३ र कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन २०६८ जारी गरि कारागार व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रयास गर्दै आएको भएपनि कोशी प्रदेशमा रहेका जिल्लाका कारागार व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् ।
क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीलाई राख्दा उनीहरूले पाउनु पर्ने आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
ताप्लेजुङ इन्सेक प्रतिनिधि एलिना दियालीका अनुसार जिल्ला कारागार कार्यालयमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । २५ जनाको क्षमता भएको जिल्ला कारागारमा १ सय ४६ जना भन्दा बढी कैदीबन्दीलाई राखिएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको हो । क्षमता भन्दा पाँच गुणा कैदीबन्दीलाई राख्नु परेको जिल्ला कारागार कार्यालयका प्रमुख कुलेन्द्र खबासले बताउनु भयो । जिल्ला कारागारमा दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दी आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।
इन्सेक सङ्खुवासभा प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । ५५ जना क्षमता भएको जिल्ला कारागारमा १ सय ४४ जना कैदीबन्दीलाई राखिएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको हो । घ श्रेणीको जिल्ला कारागार कार्यालय, खाँदबारीमा ५५ जनाको क्षमता भएपनि क्षमता भन्दा तीन गुणा कैदीबन्दी राख्नु परेको जेलर राजन घिमिरेले बताउनु भयो । जिल्ला कारागारमा १ सय ३४ जना पुरूष, आठ महिला कैदीबन्दी र दुई जना आश्रित बालबालिकालाई राखिएको छ । क्षमताभन्दा बढी संख्यामा कैदीबन्दी भएकाले दैनिक क्रियाकलापमा समस्या भएको जेलर घिमिरेले बताउनु भयो । कारागारमा ८३ जना पुरूष कैदी,४९ जना पुरुष बन्दी र ६ जना महिला कैदी र दुई जना महिला बन्दी छन् । जिल्ला कागारमा ६५ बर्षका आठ जना कैदी र तीन जना बन्दी पुरुष ज्येष्ठ नागरिक छन् । कारागारमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दीको उपचारमा समेत समस्या भएको जेलर घिमिरेले बताउनु भयो । कैदीबन्दीको आधारभूत स्वास्थ्य जाँचका लागि स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दी आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ । कारागारमा ०८२ साउन २८ गतेदेखि कारागारमा स्वास्थ्यकर्मी नहुदाँ कैदीबन्दीको उपचारमा समस्या भएको छ । दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी कारागारमा नहुदाँ बिरामीलाई अस्पताल ल्याउँदालैजाँदा खर्च बढ्नुका साथै असहज भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी भएका कारण खान, बस्न र शौचालयको समेत कारागारमा समस्या छ ।
सोलुखुम्बु इन्सेक प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसार जिल्ला कारागार कार्यालयमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण उनीहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । २५ जनाको क्षमता भएको जिल्ला कारागारमा ९८ जनालाई राखिएको छ । ११ जना महिला र ८७ जना पुरुष गरी ९८ जना कैदीबन्दीलाई राखिएको अवस्थामा ०८२ भदौ २४ गते कारागारको फलामे गेट तोडेर ८६ जना पुरुष फरार भएपनि माघ ४ गतेसम्म ९७ जना कारागारको सम्पर्कमा आएका छन् । क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा कैदीबन्दी सङ्ख्या भएकाले दैनिक क्रियाकलाप खान, बस्ने र शौच गर्नेसमेत समस्या हुने गरेको कारागारका कैदीबन्दीको गुनासो छ । कारागारको सुधार तथा क्षमता वृद्धि गर्ने लागि माथिल्लो सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरे पनि बेवास्ता गरिएको कारागारका जेलर सुमन कार्कीले बताउनु भएको छ ।
ओखलढुङ्गा इन्सेक प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार जिल्ला कारागार कार्यालयमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण कैदीबन्दी आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । ३० जनाको क्षमता भएको जिल्ला कारागारमा ५५ जना कैदी र २७ जना थुनुवा गरी ८२ जनालाई राखिएको छ । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण उनीहरूले आधारभूत मानव अधिकारको समेत उपभोग गर्न नपाएको इन्सेकको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । कारागारमा राखिएकामध्ये ६० वर्षमाथिका चार जना छन । कारागारमा आश्रित बालबालिका नभएपनि १७ जनाले दीर्घरोगी छन् । कारागारमा एक जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी भएपनि सो दरबन्दीमा स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत नहुँदा कारागारमा रहेका कैदीबन्दी आधारूत स्वास्थ्य अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु परेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । क्षमताभन्दा साढे दुई गुणा बढी कैदीबन्दी भएकाले कारागारको क्षेत्रफल निकै साँघुरो भएको जेलर लेखनाथ दाहालले बताउनु भयो । स्वास्थ्यकर्मीको समस्या, सुरक्षा पर्खाल जीर्ण र सबै ठाउँमा व्यवस्थित पर्खाल नहुँदा कारागारमा सुरक्षा चुनौती भएको जेलर दाहालले बताउनु भयो । बाटोको सिधा पहुँच कारागार भवनसम्म नहुँदा खाद्यान्न ढुवानी र बिरामीलाई अस्पतालसम्म लैजान असहज हुने गरेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । महिला कैदीबन्दीका लागि बनेको भवन गत वर्ष सुरक्षा पर्खाल बन्न नसक्दा सार्न नसकिएको भएपनि अहिले सुरक्षा पर्खाल बनेपनि सुत्नको लागि बेड लगायतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा महिला कैदीबन्दी पुरानो जीर्ण भवनमै बस्न बाध्य भएका छन् ।
इन्सेक खोटाङ स्रोत व्यक्ति कोपिलादेवी बाँस्तोलाका अनुसार जिल्ला कारागार कार्यालयमा क्षमता भन्दा दुई गुणा बढी कैदीबन्दीलाई कारागारमा राख्दा उनीहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । जिल्ला कारागारको क्षमता ६६ जना पुरूष र ३३ जना महिला गरी ९९ जनाको छ । तर कारागारमा तीन जना महिला र १ सय ३७ जना पुरूष गरी १ सय ४० जनालाई राखिएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नु बाध्यता भएको कारागारका जेलर प्रदीप श्रेष्ठले बताउनु भयो । कारागारमा एक जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी भएपनि ०८१ पुसमा काज लिएर अन्यत्रै गएपछि दरबन्दीको स्वास्थ्यकर्मी कारागारमा नभएको जेलर श्रेष्ठले बताउनु भयो । कारागारमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दी आधारभूत स्वास्थ्य जाँचलगायतबाट वञ्चित हुनु परेको छ । कारागारको भौतिक पूर्वाधार जीर्ण, कारागारमा गाडी नहुँदा कैदीबन्दी तथा थुनुवालाई अदालतमा उपस्थित गराउने क्रममा असहज भएको जेलर श्रेष्ठको भनाइ छ । स्वास्थ्यकर्मी कपिन्द्र कठायत ०८१ पुसमा काजमा अन्तै गएपछि कारागारमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी खाली भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । कारागारको आफ्नै गाडी नभएका कारण कैदीबन्दीको आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य जाँचका लागि भाडामा गाडी लिएर जिल्ला अस्पताल लैजानु पर्ने बाध्यता रहेको कारागार प्रमुख श्रेष्ठले बताउनु भएको छ ।
इन्सेक भोजपुर प्रतिपनिधि गणेश विष्टका अनुसार जिल्ला कारागार कार्यालयमा क्षमता भन्दा बढी कैदी राखिएका कारण उनीहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । ४० जनाको क्षमता भएको जिल्ला कारागारमा १ सय ७ जनालाई राखिएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । कारागारमा ९७ जना पुरुष, नौ जना महिला र एक जना आश्रित बालिका गरी १ सय ७ जनालाई राख्नुपर्ने बाध्यता भएको कारागारका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद खनालले बताउनु भयो । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा खान र बस्न समस्या हुने गरेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । कारागारको भौतिक संरचना अत्यन्त जीर्ण भएकाले डराइडराइ बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
तेहृथुम इन्सेक प्रतिनिधि सुरेश खत्रीका अनुसार जिल्ला कारागार कार्यालयमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण उनीहरूले आधारभूत मानव अधिकारको उपभोग गर्न नपाएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । जिल्ला कारागारको क्षमता ३५ जनाको भएपनि कारागारमा कैदी र थुनुवा गरी ९० जनालाई राखिएको छ । पुरुषको सङ्ख्या कारागारको क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी छ । कारागारमा पुरुष कक्षतर्फ झण्डै तीन गुणा कैदी/बन्दी भएकाले कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको जेलर अनिलकुमार तिवारीको भनाइ छ । कारागारमा क्षतमा भन्दा बढी कैदीबन्दी भएपनि आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारको उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गरिएको कारागारका स्वास्थ्यकर्मी सिनियर अहेब कृष्ण ढुङ्गानाको भनाइ छ ।
इन्सेक धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका अनुसार जिल्ला कारागार कार्यालयमा क्षमता भन्दा पाँच गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण उनीहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । जिल्ला कारागारको क्षमता ५० जनाको भएपनि कारागारमा क्षमता भन्दा पाँच गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ । पुरूषको ३५ जना र महिलाको १५ जनाको क्षमता भएको कारागारमा ६ जना महिला र १ सय ६३ जना पुरुष कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । पुरुषतर्फ १ सय १४ कैदी र ४९ जना थुनुवा रहेका छन भने महिला तर्फ ५ जना कैदी र १ जना थुनुवा महिला छन् । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नु परेपछि व्यवस्थापनमा समस्या आएको कारागारका सूचना अधिकारी सुवास भण्डारीले बताउनु भयो । खान बस्न, सरसफाई लगायतका व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको कारागारका सूचना अधिकारी भण्डारीको भनाइ छ । जिल्ला कारागारमा दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकमी नहुँदा तथा खानेपानी धारामा नियमित पानी नआउँदा उत्तिकै समस्या भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । जिल्ला कारागारमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा कैदीबन्दी आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ । अहेबको दरवन्दी भएपनि एक वर्षयता दरबन्दीका स्वास्थयकर्मी कारागारमा नहुँदा कैदीबन्दी आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट समेत वञ्चित भएको जिल्ला कारागारका सूचना अधिकारी सुवास भण्डारीले बताउनु भयो । कारागारमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दीको सामान्य स्वास्थ्य चेकजाँचका लागि धनकुटा अस्पताल नै लानु परेको बाध्यता भएको भण्डारीको भनाइ छ । कारागारमा खानेपानीको समस्या हुँदा कैदीबन्दीलाई शौचालय प्रयोग र नुहाउन समस्या छ । कारागारमा धनकुटा खानेपानीले वितरण गरेको धारामा तीन दिनसम्म पानी नआउँदा समस्या हुने गरेको कैदीबन्दीले इन्सेक समक्ष गुनासो गरेका छन् । कारागारमा नियमित पानी नआउँदा शौचालय प्रयोग तथा नुहाउन र कपडा धुन समस्या हुने गरेको जेलर भण्डारीको भनाइ छ । खानेपानीको धेरै समस्या त्यसको समाधानका लागि तीनै तहको सरकारबाट समाधानको पहल नभएको कारागार प्रशासनको भनाइ छ । क्षमता भन्दा कढी कैदीबन्दी हुँदा खानेपानीका साथै खान, बस्न समेत समस्या भएको छ। क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएपछि केही कैदीबन्दीको स्थानान्तरणको प्रक्रियापनि शुरु गरिएको छ भने कारागारमा लामोसमय मुद्दाको फैसला नभएर समस्या भएको कैदीबन्दी भने नरहेको जिल्ला कारागार प्रशासनले जनाएको छ । २५ जना क्षमताको पुरानो भवनमा पनि २०४५ सालदेखि नै क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीहरुलाई जोखिमपूर्ण रूपमा राखिएको थियो । पुरानो भवन जीर्ण भएपछि ०८० साल माघमा सबै कैदीबन्दीलाई नयाँ भवनमा सारिएको थियो। तर नयाँ भवनमा पनि कैदीबन्दीको संख्या पाँच गुणाले बढी भएको छ ।
इन्सेक पाँचथर प्रतिनिधि इवारा जवेगु लिम्बूका अनुसार जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । २० जना पुरुष र पाँच जना महिला गरी २५ जनाको क्षमता भएको जिल्ला कारागारमा ३६ जना कैदी र ३१ जना बन्दी गरी ६७ जनालाई राखिएको जेलर सुरेन्द्र मुखियाले बताउनु भयो । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण उनीहरूलाई दैनिक जीवनयापनका क्रममा कठिनाइ हुने गरेको जेलर मुुखियाको भनाइ छ ।
इन्सेक इलाम प्रतिनिधि मनोज अधिकारीका अनुसार जिल्ला कारागार कार्यालयमा क्षमता भन्दा तीन गुणा कैदीबन्दीलाई राखिएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । १ सय जना पुरूष र २५ जना महिला कैदीबन्दीको क्षमता भएको जिल्ला कारागारमा ३ सय ३० जनालाई राखिएको छ । ३ सय ९ जना पुरूष, २० जना महिला र अढाइ वर्षको बालकलाई कारागारमा राखिएको जेलर मधुर नेपालीले बताउनु भयो । ताप्लेजुङ जिल्ला कारागारमा महिला सेल नहुँदा त्यहाँका महिलालाई समेत इलाम ल्याइने गरेकाले क्षमता भन्दा बढी चाप परेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । कारागारमा १८ ओटा शौचालय रहेकाले शौचालय प्रयोगमा खासै समस्या नभएको कारागारका जेलर नेपालीले बताउनु भयो ।
इन्सेक झापा स्रोत व्यक्ति नरेश खातीका अनुसार जिल्ला कारागार कार्यालय,झापामा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण कैदीबन्दी आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित भएको इन्सेक अनुगमन क्रममा पाइएको छ । जिल्ला कारागारको बन्दी क्षमता ७ सय ५० जनाको भएपनि जिल्ला कारागारमा ६ सय २२ जना कैदी र ३ सय ३९ जना बन्दी गरी १ हजार ५ सय ५३ जना पुरूष कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । २१ जना बन्दी महिला र ५४ जना महिला कैदी गरी कारागारमा ७५ जना महिला कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण सुत्न समस्या हुने गरेको कारागारका जेलर रेवन्त भट्टराईले बताउनु भयो । ०२० सालमा निर्माण भएको कारागारको भौतिक संरचना जीर्ण छ । कारागारको सबैभन्दा ठूलो समस्या ढल निकासको भएपनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको जेलर भट्टराईले बताउनु भयो ।
इन्सेक मोरङ प्रतिनिधि विनोद सुवेदीका अनुसार मोरङ कारागारमा ०८१ पुस १७ गतेदेखि ०८२ पुस १६ गतेसम्मको अवधिमा कारागारमा रहेका १७ जनाको मृत्यु भएको घटनाले मोरङ कारागारमा कैदीबन्दीको बाँच्न पाउने अधिकार सबैभन्दा चिन्ताको विषय भएको छ । ३ सय जना कैदीबन्दी क्षमता रहेको जिल्ला कारागार कार्यालय, मोरङ्गको ०८२ वैशाख ३० गते तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले नयाँ कारागार भवनको उद्घाटन गरेपछि २ सय ६७ जनाको क्षमता वृद्धि भइ कैदीबन्दी क्षमता ५ सय ६७ छ । कारागारमा ए ब्लकमा ५ सय २३ जना, बि ब्लकमा ५ सय ५५ जना, १ सय ६ जना महिला र दुई जना आश्रित बालक गरी १ हजार १ सय ८६ जनालाई राखिएको छ । कारागारमा ६० जना कैदी र ४६ जना बन्दी गरी १ सय ६ जना महिला र ७ सय ६४ जना कैदी, ३ सय १४ जना बन्दी र दुई जना आश्रित बालक गरी १ हजार ८० जना पुरुषलाई राखिएको कारागारका जेलर गौरव ढुङ्गेलले बताउनु भयो । कारागारमा शुद्द खानेपानीका लागि दुई ओटा वोरिङ्ग जडान गरिएको छ । नयाँ कारागार भवनसहित ११ ओटा भवनमा ६४ ओटा कोठा सञ्चालन आएपछि कैदीबन्दीको अत्यधिक भिड केही हदसम्म व्यवस्थापन भएको कारागारका जेलर गौरव ढुङ्गेलले बताउनु भयो । कारागारमा ६ जना ज्येष्ठ नागरिक महिला र १७ जना पुरुषसहित २३ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई राखिएको छ । कोशी अस्पताल नजिकै भएको र अरु निजी अस्पताल नजिकै भएका कारण अरु जिल्ला कारागारबाट दीर्घ रोगी र नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थाका कैदीबन्दीलाई मोरङ्ग कारागार पठाउने गरेका कारण मोरङ्गमा यस वर्ष उपचारका क्रममा १७ जनाको मृत्यु भएको कारागारका जेलर ढुङ्गेलले बताउनु भयो । यस वर्ष कारागाभित्र एक जना महिला झुण्डिएर आत्महत्या गरेको जेलर ढुङ्गेलले बताउनु भयो । मोरङ्ग कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको आधारभूत मानव अधिकार रक्षा र कारागारको अवस्था सुधार गर्न माग गर्दै इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले ०८० असार २० गते रिट दायर गरेपनि अदालतबाट अन्तिम फैसला आउन सकेको छैन । गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ, कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, मोरङ कारागार कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोशी प्रदेशलाई विक्षपी बनाइ इन्सेकद्वारा दायर रिटमा ०८१ मङ्सिर १० गते उच्च अदालत, विराटनगरबाट सरकारका नाममा परमादेश जारी भएपनि अदालतबाट अन्तिम आदेश आउन बाँकी छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विमल सुवेदी र विष्णुप्रसाद अर्यालको ०८१ मङ्सिर १० गतेको इजलासले गृहमन्त्रालयसँगै सरकारका नाममा परमादेशसँगै निर्देशन जारी गरेको भएपनि मुद्दाको फैसला नभएको अदालतका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले बताउनु भएको छ । मोरङ कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको शङ्कास्पद मृत्यु घटनामा पोष्टमार्टम नहुने, कैदीबन्दीको मृत्यु घटनामा छानविन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, कारागारमा क्षमताभन्दा भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण उनीहरू आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएकाले सरकारको ध्यानाकषण र कारागार सुधारका लागि उच्च अदालत, विराटनगरमा परमादेशको माग गर्दै इन्सेकले रिट दायर गरेको भएपनि सो मुद्दामा फैसला आउन नसकेको हो । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएकाले पालो मिलाएर सत्नुपर्ने, शौचालयको प्रयोग कुरेर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जेलर गौरव ढुङ्गेलको भनाइ छ ।
इन्सेक सुनसरी प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवका अनुसार रामधुनी नगरपालिका–५ मा रहेको क्षेत्रीय कारागार कार्यालय, झुम्कामा पाँच जना र इलाका प्रहरी कार्यालय, धरानको हिरासतमा एक जना गरी सात जनाको सरकारको नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा जिल्लामा मृत्यु भएको इन्सेक अभिलेखका क्रममा पाइएको छ । लागू औषध मुद्दामा अनुसन्धानका लागि ०८२ साउन ९ गते गिरफ्तार गरिएका इटहरी उपमहानगरपालिका–२ का २० वर्षीय युवराज निरौलाको प्रहरी हिरासतमा दिएको यातनाका कारण साउन ११ गते कोशी अस्पताल, विराटनगरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको पीडित पक्षको भनाइ छ । क्षेत्रीय कारागार कार्यालय झुम्कामा कैद भुक्तान गरिरहेका भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका–४ स्थायी घर भइ धरान उपमहानगरपालिका १२ मा बस्दै आएका २८ वर्षीय विकास राईको उपचारका क्रममा ०८२ भदौ ४ गते जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । वर्जु गाउँपालिका–५ का ४० वर्षीय प्रदीप यादवले ०८१ फागुन ३ गते कारागारभित्र झुण्डिएर आत्महत्या गरेको कारागारका जेलर सुवास लामिछानेले बताउनु भयो । धरान उपमहानगरपालिका–१० का २४ वर्षीय सागर राई र पुर्पक्षमा रहेको अवस्थामा गढी गाउँपालिका–६ का ४८ वर्षीय रामदेव उराँवको ०८२ भदौ १७ गते उपचारका क्रममा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, घोपामा मृत्यु भएको कारागार प्रशासनले जनायो । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–८ का ४६ वर्षीय जलेश्वर यादवको ०८२ भदौ १८ गते उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । क्षेत्रीय कारागार झुम्कामा फैलिएको भाइरल ज्वरोका कारण जिल्ला अस्पताल भर्ना गरिएका यादवको भदौ १८ गते मृत्यु भएको कारागार प्रशासनले जनायो । इटहरी उपमहानगरपालिका–१६ खनार स्थायी घर भइ वर्जु गाउँपालिका–६ मा बस्दै आएका ५३ वर्षीय सुधना सरदारको ०८२ कात्तिक २३ गते उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । १ हजार ६ सय जना पुरुष कैदीबन्दी क्षमता भएको क्षेत्रीय कारागार कार्यालय, झुम्काबाट ०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा १ हजार ७ सय ९९ जना कैदीबन्दीमध्ये १ हजार ५ सय ७२ जना कैदीबन्दी फरार भएका थिए । ०८२ माघ ५ गतेसम्म १ हजार जना नियन्त्रणमा आए भने १ हजार २ सय २७ जना कारागारभित्र र ५ सय २७ जना सम्पर्क बाहिर रहेको कारागारका प्रशासक सुवास लामिछानेले बताउनु भयो । क्षेत्रीय कारागार झुम्कामा गाडी नहुँदा कैदीबन्दीलाई अदालतमा हाजिर गराउन र अस्पताल लैजान समस्या भएको जेलर सुवास लामिछानेको भनाइ छ । कारागारभित्र एक जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीमा कार्यरत छन् भने कारागारको भौतिक पूर्वाधार जीर्ण भएका कारण भौतिक असुरक्षा रहेको जेलर लामिछानेले बताउनु भयो ।
इन्सेक उदयपुर प्रतिनिधि राकेश नेपालीका अनुसार जिल्ला कारागार कार्यालय, उदयपुरमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण उनीहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । ५० जना क्षमता रहेको उदयपुर कारागारमा क्षमता भन्दा चार गुणा भन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यबस्थापनमा समस्या हुन् गरेको कारागारका प्रशासक उज्वल सुवेदीले बताउनु भयो । ०३६ सालमा त्रियुगा नगरपालिका–१० बोक्सेमा बनाईएको जिल्ला कारागारमा २ सय २२ जना पुरुष र १० जना महिला कैदीकन्दीलाई राखिएको छ । कारागार भवनको छत, पर्खाल लगायतका भौतिक संरचना चर्किएर जीर्ण भएका कारण जोखिम बढेको कारागारका प्रशासक सुवेदीले बताउनु भयो । २ सय जना क्षमताको कारागार निमार्णका लागी डिपिआर निमार्ण गरी चार बर्ष अघि नै अर्थ मन्त्रालयमा फाईल पेश गरेपनि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगर्दा कैदीबन्दी जीर्ण भवनमा जोखिम मोलेर बस्न बाध्य भएको कारागार प्रशासक उज्वल सुवेदीले बताउनु भयो । ‘५० जना क्षमताको कारागारमा चार गुण भन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्दा व्यबस्थापनमा निकै असहज छ, भवन जीर्ण भएकाले जोखिम पनि उस्तै छ,’ सुवेदीले भन्नुभयो । ठाउँ सानो भएकाले खेलकुद, शारीरिक व्याम जस्ता क्रियाकलाप गर्न असहज हुने गरेको छ । कारागार प्रशासनका अनुसार कैदीबन्दी सामान्य स्वास्थ्यपचारका लागि एकजना अहेवको दरबन्दी रहेको र जटिल प्रकारका बिरामीहरुलाई भने जिल्ला अस्पताल र अन्य अस्पतालहरुमा उपचारका लागी लैजाने गरिएको छ । कैदीबन्दीले दैनिक ८० रुपियाँका दरले राज्यबाट पाउने सिदा उनीहरुका लागी पर्याप्त नभएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने कारागार प्रशासक सुवेदीको भनाइ छ ।