सर्वोच्च अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा ०८२ पुस १८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी हालै गरिएको संशोधित व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कमजोर पारेको ठहर गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद प्रकाश पन्थलगायत अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले दायर गरेको रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमा अध्यादेशमार्फत गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को संशोधन असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने व्यवस्था पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको थियो ।
रिट निवेदनमा अध्यादेशमार्फत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारको बन्दसूची पुनः निर्धारण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्पष्ट र बाध्यकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ८४ (३), अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा २९ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ का प्रावधानसँग बाझिने रिटमा दाबी गरिएको छ ।
अदालतले अन्तिम फैसला नभएसम्म संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिटमा २०७८ सालको जनगणनाअनुसार कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ४७ हजारभन्दा बढी नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सूचीमा रहेको उल्लेख गर्दै, यति ठूलो समूहलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गर्नु समावेशी लोकतन्त्र र राजनीतिक अधिकारको मर्म विपरीत हुने जिकिर गरिएको छ ।