संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई जबाफदेही बनाउन भूमिका खेल्ने मानव अधिकार रक्षकको भूमिका हालका दिन अझ बढ्ता भएको इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले बताउनु भएको छ ।
मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम अन्तरगत इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले ०८२ पुस १४ गतेदेखि मानव अधिकार रक्षकका लागि विराटनगरमा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षक क्षमता अभिवृद्धि तालिमको समापन सत्रमा प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राख्ने क्रममा संस्थापक अध्यक्ष प्याकुरेलले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
उहाँले कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा क्रियाशील हुने मानव अधिकार रक्षकहरूका लागि इन्सेकले दिएको क्षमता अभिवृद्धि तालिमले आधारभूत तहका मानिसको मानव अधिकारका मुद्दा सरकारसँग पुग्ने अपेक्षा राखेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएका मानव अधिकारका आधारभूत सवाललाई मुखरित गर्ने कार्य मानव अधिकार रक्षकको भएकाले मानव अधिकार रक्षकलाई चुपचाप बस्ने छुट नभएको बताउनु भयो ।
महिला, बालबालिका, दलित तथा पछाडि पारिएका अन्य अल्पसङ्ख्यक र जोखिममा परेका समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकार सवालमा पैरवी गर्न इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले मङ्सिर २ गते २१ सदस्यीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरेको र सोही सञ्जालका सदस्यहरुलाई मानव अधिकारका सवालमा दुई दिवसीय क्षमता अभिवृद्दि तालिम सञ्चालन गरी समापन गरिएको समापन सत्रका अध्यक्ष एवम् इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका संयोजक मनोहर कुमार पोखेरलले बताउनु भयो ।
समापन तथा मानव अधिकार रक्षकलाई प्रमाणपत्र वितवरण कार्यक्रममा इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल, कोषाध्यक्ष लता प्याकुरेल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कोशी प्रदेश अध्यक्ष मञ्जिता उपाध्याय, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका प्रार्चाय कोषराज न्यौपाने, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कोशी प्रदेश संयोजक देवीप्रसाद बाँस्कोटा, ज्येष्ठ नागरिक संघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष मणिकुमार अर्ज्याल, वुद्धिजीवी दिनेश श्रेष्ठललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।