नेपालको संविधानले गाउँगाउँमा अधिकार दिए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सचेतनाको खाँचो रहेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन् ।
संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अुसार काम गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा के कस्ता उजुरी गर्न पाइन्छ भन्ने बारे सचेतनाको कमी रहेको न्यायिक समितिका संयोजकहरूले बताएका छन् ।
महाँकाल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक कमला तामाङका अनुसार पुनर्निर्माण कार्य भइरहेकाले स्थानीयवासीरूले घर जग्गाको साँध सिमाना छुट्याइदिन उजुरी गर्ने गरेका छन् ।
अहिलेसम्म लिखितरूरूपमा नौ ओटा उजुरी परेकोमा साँध सिमानासम्बन्धी ६ ओटा र घरायसी झगडाका तीनओटा उजुरी परेका छन् ।
मौखिकरूपमा १६ ओटा उजुरी परेको बताउँदै उपाध्यक्ष तामाङले गाउँपालिका र नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी गर्नु पर्ने बारे सचेतनाको खाँचो औँल्याइन् ।
बागमती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक रञ्जना तिमल्सिना घिमिरेले घरघरमा घरेलु हिंसाका घटना भइरहे पनि पीडा सहेर बस्ने गरेको आपूmालाई पनि थाहा भएको बताइन् ।
उनले न्यायिक समितिमा १६ ओटा उजुरी परेकोमा साँध सँधियारका बारेमा १३ ओटा र अन्य घरेलु हिंसाका घटनाको उजुरी परेको बताइन् ।
कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा पनि न्यायिक समितिका बारेमा सचेतनाको खाँचो छ । कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक मिङमा लामा समुदायमा न्यायिक समितिले के गर्छ ? भन्ने जानकारी नपाएका कारण घरेलु हिंसाका घटना ओझेलमा परेको बताइन् ।
कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा २३ ओटा उजुरी परेकोमा जग्गाको साँध सिमाना सम्बन्धी उजुरी १६ ओटा रहेको जानकारी दिइन् ।
गाउँपालिकास्तरमा मात्र नभइ नगरपालिकाहरूरूमा पनि साँध सिमानासम्बन्धी धेरै उजुरी पर्ने गरेको न्यायिक समिति संयोजकहरू बताउँछन् ।
महालक्ष्मी नगरपालिकामा ७९ ओटा उजुरी परेकोमा तीन ओटा मात्र घरेलु हिंसाका उजुरी परेको उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक निर्मला थापाले बताइन् ।
पुनर्निर्माण कार्य तीवरू्ररूपमा भइरहेको अहिलेको अवस्थामा साँध सिमानाका बारेमा ५० भन्दा बढी उजुरी परेको उपप्रमुख थापाले बताइन ।
समितिमा भूकम्पले जीर्ण छिमेकीको घरले बाधा पु¥याएकोले भत्काइ दिन समेत उजुरी परेको महालक्ष्मी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक मुना अधिकारी समुदायमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिबारे सचेतना नहुँदा घरेलु हिंसाका घटना ओझेलमा परेको बताउँछिन् ।
न्यायिक समितिमा ७६ ओटा उजुरी परेकोमा जग्गा जमिन, अंशवण्डा, साँध मिचेकोलगायतका उजुरी परेको न्अधिकारीले बताइन् ।
ललितपुर बार एशोसिएनका अध्यक्ष दीपक विष्टले न्यायिक समितिमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूको कानुनी साक्षरता तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा धारणागत एकरूपता नभएको बताए ।
संविधानले स्थानीय तहको अधिकार र सरोकारवालालाई न्याय दिन खोजेको भएपनि कार्यान्वयनमा न्यायिक समिति संयोजकहरूको क्षमता विकास गर्नु पर्ने खाँचो रहेको अध्यक्ष विष्टको भनाई छ ।
उनले भने–‘नगरपालिकाहरूमा नगर प्रमुख, न्यायिक समिति संयोजक र कानुन अधिकृतका बीचमा समेत राय बाझिएका उदाहरण छन् ।’ न्यायिक समिति संयोजकले सम्बन्ध विकासमा भन्दा क्षमता विकासमा प्राथमिकता दिनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक गीता सत्यालका अनुसार संवैधानिक नयाँ व्यवस्था भएका कारण सचेतनाको खाँचो छ ।
ललितपुर महानगरपालिकामा आएका उजुरीमा जग्गा, साँधसँधियारहरू बीचको झगडा धेरै आउने गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोजिम प्रचलित कानुन बमोजिम उजुरीको कारवाही र किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तय गरी न्यायिक समितिको बारेमा कार्यविधि बनाइएको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् ।
कार्यविधिमा समितिले एकरूपता एवम् पारदर्शिता कायम गरी कानुनको शासन तथा न्याय प्रतिको जनविश्वास कायम राखिरहनको लागि प्रचलनमा रहेको सङ्घीय कानुनमा भएदेखि बाहेक थप कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले उल्लेख छ ।