प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पछिल्ला वर्षहरुमा भ्रष्टाचार अन्त्य चुनौतीका रुपमा देखा परेकोे बताउनुभएको छ । सतहत्तरऔँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा मङ्सिर २४ गते ललितपुरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभई विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर विषय पनि हो भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, बिरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छ, यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन ।”
लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व हो भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ, समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न सरकार अपिल गर्दछ, साथै निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनेछ ।
सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाध रुपमा भाग लिन र निर्वाचनजस्तो यस लोकतान्त्रिक अनुष्ठानलाई सफल पारी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नसमेत अनुरोध गर्दछु ।” प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वलाई प्रेरणा दिएको छ जनाउँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्गिन ढिलो भइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारको जानकारीमा छ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले “पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाएसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय पूर्ण हुँदैन, हालै परिमार्जित कानुन र सहमतिहरूको आधारमा यस प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय निष्कर्षमा पु¥याउन सम्बन्धित संयन्त्रहरु सफल हुनेछन् भन्ने विश्वास सरकारको रहेको छ । ” उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लोकतन्त्रको पहरेदार संस्था भएकाले यसको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र प्रभावकारितालाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ संरक्षण गर्दै आएको जनाउँदै आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्धत रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमा कायम राख्न संस्थागत तथा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापनलाई अझ सुदृढ बनाइनेछ भन्नुभयो। “मानव अधिकारको संरक्षणमा जलवायु परिवर्तन आजको अर्को चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ ।
नेपाल न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी प्रभावहरू सबैभन्दा बढी हामीले नै भोग्नुपरेको छ । हिमाल पग्लिनु, अनिश्चित मौसम चक्र, बाढी–पहिरो, तापक्रम वृद्धिजस्ता जलवायुजन्य असरले हाम्रो जीवनका हरेक आयाम–खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, बसोबास, शिक्षा–आदिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाइरहेका छन् ।” उहाँले भन्नुभयो । प्र
धानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तन कुनै वातावरणीय मुद्दा मात्र होइन; यो मानव अस्तित्व र अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो भन्दै सरकार अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण, दिगो विकास र जलवायु न्यायका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई मजबुत बनाउँदै सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको छ भन्नुभयो । “दिगो विकास लक्ष्यको मूल भावनासहित गरीबी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, शान्ति र समृद्धिको दिशामा सरकार निरन्तर अग्रसर छ, नेपाल पक्ष भएका अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धिअन्तर्गतका दायित्वहरू समयमै पूरा गर्नैपर्छ र सन्धिजनित समितिबाट प्राप्त सुझाव तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा सरकार निरन्तर सक्रिय रहनेछ, मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र पहिचानका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने प्रयास र छैटौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनाको निर्माण गरी कार्यान्वयन सरकारका प्राथमिकतामा छन् ।” उहाँले भन्नुभयो । मानवअधिकार केवल कानुनी प्रावधान होइन, यो हाम्रो सामाजिक चरित्र बन्नुपर्छ भन्नुहुँदै उहाँले हामी सबै मिलेर मानवअधिकारलाई दैनिक जीवनको संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दछ भन्नुभयो । उहाँले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि अहोरात्र खटिने सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्र, मानवअधिकार रक्षक, नागरिक समाज, पत्रकार, कूटनीतिक समुदाय सबैमा म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु भन्नुभएको थियोे ।
उहाँले अब मानवअधिकार भनेको केवल जीवित रहनु मात्र होइन भन्दै आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनु, राज्यका निर्णयमा प्रश्न गर्न पाउनु, स्वच्छ वातावरणमा रमाउने अवसर पाउनु, र डिजिटल विश्वसँग समान र स्वच्छ पहुँच पाउनु पनि मानवअधिकार हो भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ,“मानवअधिकारको प्रारम्भिक अवधारणाले मुख्यतः बाँच्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्थ्यो, तर आजको २१औँ शताब्दीमा मानवअधिकारको दायरा अत्यन्त फराकिलो बनेको छ, विशेषगरी हाम्रो नयाँपुस्ता जेनजीले मानवअधिकारलाई कानुनी ग्रन्थमा सीमित नराखेर व्यवहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण हो, र म यसलाई सम्मान गर्दछु, सरकार युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समाहित गर्न दृढताका साथ अघि बढ्नेछ ।” सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा जारी भएको घोषणापत्रले अङ्गीकार गरेका यी मूल्य र मान्यताहरूले आज मानव सभ्यतालाई मानव–मूलक बनाउने आधार तयार पारेको स्मरण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले दिवसको अवसरमा स्वदेश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सरकारको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ७७ औँ अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका लागि ‘मानवअधिकार, हामी सबैको अपरिहार्य आधार’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।