संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल सरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउँदा पीडितको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गर्दै सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल कार्यालयको अगुवाइमा युरोपेली युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे र स्वीजरल्यान्डका दूतावासले माघ १० गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई विश्वसनीय र बृहद रूपमा निश्कर्षमा पुर्याउने सरकारको प्रतिबद्धतालाई भने उनीहरूले स्वागत गरेका छन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद सकिन दुई हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको एउटै आवाजसहितको विज्ञप्ति आएको हो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि गठन गरिएका आयोगहरूको अवधि यहि माघ २६ गते सकिँदैछ ।