अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा युरोपियन यूनियनका प्रतिनिधि शिव भण्डारीसँग मानव अधिकार रक्षकहरुका अधिकार, मानव अधिकार रक्षकहरुका चुनौती तथा समस्याहरु र सुरक्षाका सन्दर्भमा ०८२ मङ्सिर २२ गते छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले जेन्जी आन्दोलनपश्चात बदलिदो परिस्थितिमा मानव अधिकार रक्षकहरुलाई काम गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको र राज्यले मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षणमा गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा हुन नसकेको अवस्थामा युरोपियन युनियनले मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र संवर्धनका लागि दस्तावेज तयार गरी राज्यलाई प्रतिवद्ध बनाउन पहल गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
गैरसरकारी संघसंस्था माहासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष देवीप्रसाद खनालले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा अराजक समूहले प्रत्यक्ष रुपमा आक्रमण गर्ने, धाकधम्की दिने गरेका, मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षासम्बन्धी कुनै कानुन नभएको र राज्यके निकायबाट मानव अधिकारकर्मीलाई आरोप लाग्ने गरेको गुनासो गर्नु भयो ।
ओरेक नेपाल, कैलालीकी संयोजक गिता चौधरीले हिंसा पीडित महिलालाई न्यायिक प्रकृयामा जान सहयोग गर्दा पीडितँंगै कर्मचारीहरुलाई समेत धम्की आउने गरेकोले काम गर्न समस्या भइरहेको बताउनु भयो ।
फाया नेपाललकी अध्यक्ष गोमा आचार्यले गणतन्त्र स्थापना पश्चात नागरिक समाज कमजोर भएको अवस्थामा राज्यले नागरिक समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको र राज्यले सामाजीक संघसंस्थालाई विरोधीको रुपमा हेर्ने हुँदा वर्तमान परिस्थितिमा काम गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।
फेडोकी सचिव अम्बिका ताम्राकारले दलित अधिकारसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदायका महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका बारेमा वकालत गर्न दलित अगुवाहरुलाई चुनौती रहेको बताउनु भयो ।
राजनीतिक परिवर्तन, दण्डहीनता, कानुन विहिनता, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, प्रहरी प्रशासनको निरहिताको स्थिति देखिएकोले पत्रकारमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण हुने घटना तथ्यपरक समाचारहरु समेत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नै चुनौती रहेको र पत्रकारको जिवनको असुरक्षाका कारण पेशाबाट पलायन हुने अवस्था देखिएको पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष अर्जुन शाहले बताउनु भयो ।
युरोपियन यूनियनका प्रतिनिधि शिव भण्डारीले कानुन बनिसकेको अवस्थामा मानवीय बिकास भन्दा पनि संस्थागत तथा संरचनागत विकासमा सहयोग गरिदैआएको बताउनु भयो । पत्रकार महासंघ, गैरसरकारी संघसंस्था महासंघ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग पनि मानव अधिकार रक्षकहरुको सवाल, चुनौती, संरक्षण तथा क्षमता अभिबृद्धी, सशक्तिकरण र सञ्जालीकरणमा युरोपियन यूनियनले काम गर्दै आएको र यसका लागि सरकारसँग पनि समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै आएको उहाँले बताउनु भयो ।
छलफल कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार र महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।