अदालत र मानव अधिकारका एक अर्काका परिपूरक हुन् । राज्यले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरे अदालतले नै पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्छ ।
तर, अदालतको कागज ढिलाइले पाँच वर्ष बढी जेल बस्न बाध्य हुनु भएकी पदममाया गुरूङको कथा निकै दुख लाग्दो छ । धनकुटाको चौविसे गाउँपालिका–१ की पदममाया गुरुङका लागि न्याय पाउन एउटा कागज नै निर्णायक बनेछ भन्ने उहाँले कहिल्यै सोच्नु भएको थिएन । २०४८ सालमा हत्या आरोपमा जेल पर्नुभएकी पदममाया अदालतको फैसलाकै त्रुटिले फैसलामा तोकिएभन्दा ५ वर्ष ६ महिना ९ दिन बढी जेलमै बस्न बाध्य हुनुभयो । तर ३० वर्षभन्दा लामो संघर्षपछि अन्ततः सरकारले उहाँलाई ६ लाख ३ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिएर आफ्नो गल्तीलाई मान्यता दिएको छ ।
पदममायामाथि २०४८ सालमा बलात्कारबाट जन्मिएको शिशु हत्या गरेको आरोप लाग्यो । धनकुटा अदालतले उहाँलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो, पुनरावेदन अदालतले पनि त्यही फैसला कायम ग¥यो। तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेपछि २०५१ जेठ ५ गते उहाँको सजाय घटाएर मात्र ५ वर्ष कायम गरियो । सर्वोच्चको आदेशले उहाँ २०५३ साल पुस १ गते नै छुट्नुपर्ने थियो । तर फैसला कारागारमा नपुग्दा पदममाया बर्षौंसम्म चुपचाप, अनजान, बेबस भएर थुनामै रहिरहनु पर्यो ।
त्यसपछि २०५९ असार १० गते उहाँलाई कारागारबाट छोडियो । कारागारबाट निस्कँदा उहाँले देखेको संसार बदलिएको थियो । उहाँको उमेर तिरैका युवतीहरू घर–परिवार बनाइसकेका थिए । उहाँ भने पुनः शून्यबाट शुरु गर्नुपर्ने अवस्था थियो । कुनै शिक्षा बिना, कुनै आधार बिना, तर जीवन बाँच्ने अद्भुत साहससहित उहाँ कारागारबाट छुट्नुभएको थियो । उहाँले बिस्तारै थाहा पाउनु भयो । पाँच वर्षको अतिरिक्त थुनामा ‘उहाँको गल्ती’ थिएन । ‘राज्यको लापरबाही’ थियो । यो बुझाइ नै उहाँको जीवनमा दोस्रो प्रकारको युद्धको सुरुवात थियो । उहाँले भन्नुभयो “मलाई त केही थाहा भएन । पढ्न–लेख्न सक्दिनँ, कसैलाई सोध्न पनि सकेनँ, जेलमै बसिरहेँ।” सजाय घटेको थाहा पाउने कुनै माध्यम नपाएको, कानुन, प्रक्रिया, वा अधिकार बुझ्ने स्थिति नरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
कारागारबाट छुटेपछि पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीमार्फत यो कुरा सार्वजनिक भएपछि पदममाया कानुनी सहयोगको दायरा भित्र आउनु भएको बताउनु भयो । अधिवक्ता निरञ्जन उप्रेतीको सहयोगमा उहाँले २०७१ सालमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको बताउनु भयो । उहाँले अधिवक्ताको साहारामा गैरकानुनी थुनामा बिताएका दिनको क्षतिपूर्ति माग गर्दै दैनिक ३ सय ५० रुपियाँ मापन आधार बनाएर क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएको बताउनु भयो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा सरकारलाई दैनिक ३ सय रुपियाँ दरले क्षतिपूर्ति दिन आदेश दियो । तर, आदेश कार्यान्वयन हुन फेरि आठ वर्ष लाग्यो । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेपछि अन्ततः धनकुटामा पदममायालाई ६ लाख ३ हजार रुपियाँको भौचर हस्तान्तरण गरिएको छ । यो पदममाया लागि कानुनी जीतभन्दा धेरै गहिरो थियो । यो उहाँको जीवनसँगको सम्झौता थियो । उहाँले गुमाएका वर्ष फिर्ता नआउलान्, तर आज उहाँले पाएको अन्याय अन्याय, अब इतिहासमा लेखिएको छ । जुन कारागारले आवाज नबुझेको थियो, अहिले त्यो न्याय—ढिलो भए पनि—उहाँसम्म आइपुगेको छ। “अब आउँछ भनेर ८ वर्ष पर्खिएँ। नआउँदा आशा पनि हराएको थियो।” पदममायाले भन्नुभयो। त्यो दिन—जब क्षतिपूर्तिको कागज उहाँको हातमा प¥यो। निकैबेरसम्म उहाँले त्यो भौचर हेर्दै भनिन्, धेरै वर्षपछि न्याय पाइयो। अहिले यो भौचर त एक आमाले धेरै वर्षपछि हराइरहेको बच्चा भेटिएको जस्तै भएको पदममायाको भनाइ थियो।
गृह मन्त्रालयको कानुन शाखाको समन्वयमा रकम उहाँको बैंक खातामा पठाइएको धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्काले बताउनु भयो। चौविसे गाउँपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार चेम्जोङ, कानुन व्यवसायी र स्थानीय प्रशासन सबैको सहकार्यपछि पदममायाले राज्यबाट औपचारिकरूपमा ‘माफी’ पाएको अनुभव गरेको बताउनु भयो। रकम पाएपछि पदममायाले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो “धेरै वर्षपछि न्याय पाएँ। अब त खुशी लाग्यो।”
यता रकम बुझाएपछि धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा सकारात्मक नजिर बसेको बताउँदै यसले नागरिकमा कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास बढेको बताउनु भयो। पदममायाको दुखको कथाले राज्य संयन्त्रको कमजोरी, सूचना प्रवाहको अभाव र कमजोर प्रशासनिक प्रणालीले कसरी एउटा साधारण नागरिकको जीवनका पाँच वर्ष चियो–चियोमा निल्न सक्छ भन्ने देखाउँछ। तर आज उहाँले आफ्नो आवाज सुनेको, आफ्नो पीडा मापन गरिएको र आफ्नो जीवनको चोरी गरिएका वर्षहरूको कम्तीमा मूल्यांकन भएको महसुस गरिरहेको बताउनु भएको छ।