कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहा, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र मुक्ति नेपालले ०८२ मङ्सिर ८ गते संयुक्त रुपमा सिरहा कारागारको अनुगमन गरेको छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्मा, निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपाने, शाखा अधिकृत बालकृष्ण कटुवाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका एसपी अन्नतराम शर्मा, जिल्ला कारागार प्रमुख सुबोध कुमार महतो, इन्सेक सिरहा प्रतिनिधि दुर्गा परियार र मुक्ति नेपालकी अध्यक्ष देवकुमारी महराले संयुक्तरुपमा अनुगमन गरेका हुन ।
महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्माले नेपालमा ७५ ओटा कारागार रहेका छन् । कारागारमा समस्या छ कि छैन, कैद कट्टी छुट भएको छ की छैन, प्रहरीले राम्रोसँग हेरेको छ की छैन सुनेको भर भन्दा आफैँले हेरेर समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने भएकोले अनुगमनमा आएको बताउनु भयो । जेनजीको आन्दोलनमा कारागारहरुबाट कैदी बन्दीहरु भागेर आफैले समस्या सृजना गरेको बताउनु भयो । की त भागेर जिवनभरी बस्नु पर्यो की समातिएर थप कडा सजाय भोग्नु पर्छ, तपाईंहरुले नभागेर इमान्दारिता देखाउनु भएको छ, विभागले अवश्य राम्रो सोच्ने बताउनु भयो । सरकार, राज्य र प्रकृतीसँग कसैले नजित्ने भएको हुँदा सरकारले बनाएको कानून भित्र रही नियमहरु सबैले पालना गर्नु पर्ने बताउनु भयो । कारागारको भवन जीर्ण भएको र अन्य सुविधाहरु हामी समाधान गर्छाैं सरकारले पैसा दिन्छ कारागार प्रशासन र कैदीबन्दीका प्रतिनिधिहरु बसेर कारागार सुधार गर्न योजना तयार गरेर पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
महानिर्देशक शर्माले प्यारेल सुविधा बन्द नभएको बताउनु भयो । प्यारेल सुविधाका लागि समितिको बैठक बस्नु पर्छ जेन्जी आन्दोलन पछि समितिका सदस्यहरु जयाँ आउनु भएको छ, ७५ ओटै कारागारबाट आएका निवेदनहरु जम्मा भएपछि चाँडै बैठक बस्ने बताउनु भयो । प्रजनन अधिकारका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश जस्ताको त्यस्तै लागु नहुने हँुदा सरकारले कानून बनाएर लागु गरेपछि सुविधा पाउने र त्यसका लागि पूर्वाधारको पनि व्यवस्था हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले कारागारमा भएका सबै दोषी नभएको र समाजको तालमेलसँग नमिल्दा अपराधहरु हुने भएको बताउनु भयो । कारागारमा रहदा बस्दा मानसिक समस्याहरु हुने हुँदा मानसिक समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न मनोपरामर्श सेवा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
जिल्ला कारागारका प्रमुख सुबोधकुमार महतोले कैदीबन्दीहरुका लागि मानसिक समस्या समाधानका लागि र कारागारमा भएका समस्याहरु समाधानका लागि अनुगमन तथा परामर्श सेवा कार्यक्रम राखिएको बताउनु भयो ।
मनोपरामर्श सेवाको बारेमा मुक्ति नेपालकी अध्यक्ष देवकुमारी महराले सहजीकरण गर्नु भएको थियो भने कैदी बन्दीहरुले कारागारमा भएको समस्याहरु आवाश, भवन लगायतका अन्य समस्याहरु र नेपाल सरकारले दिने सुबिधाहरु माग गर्नु भएको थियो ।