दंगीशरण गाउँपालिका–२ कौवाघारी गाउँ । गाउँकै एक छेउ, जहाँ दलितहरुको बस्ती छ । बस्तीको एक छेउ कालोपत्रे र धेरैजसो अर्कोछेउसम्मै धुलाम्बे सडक । अलपत्र पारिएको यही सडक किनाराका साक्षी बनेका छन् दलित समुदायका २०/३० घर । आकाशे पानीको भरमा रोपेको बाली सिंचाई नपाएर बारीमै सुक्न थालेका छन् । पुस्तौ पुरानो यो समस्याबाट पार नलागेपछि एक छाक जुटाउनकै लागि दाउरा काट्न गएका स्थानीय ११ युवाहरु २३ वर्षअघि माओवादीका नाममा जंगलमै एक चिहान हुनुपर्यो । बाँचेकाहरुले गाउँघरमै गरीखाउँ भन्ने अहिलेसम्म पनि कुनै मेलोमेसो छैन । त्यही भएर युवाहरु पनि छैनन् गाउँमा । राम्ररी पढ्ने, पढाउने मेसो नपाएपछि बालबच्चा च्यापेर अभिभावकहरु पनि गाउँ छोड्दै छन् । करीब करीब ज्येष्ठ नागरिकहरुको बासस्थान जस्तै बनेको त्यही कौवाघारी र द्वन्द्वपीडित दलित परिवार भने अझै विकास पर्खिरहेका छन् ।
दाउरा बेचेर पेट र परिवार पाल्ने कौवाघारीका २३ वर्षीय सोमराज नेपाली, २५ वर्षीय रेशम नेपाली, ४० वर्षीय नेवबहादुर नेपाली, ५५ वर्षीय देविराम नेपाली, ४५ वर्षीय रामलाल नेपाली, २५ वर्षीय रमेश नेपाली, १८ वर्षीय जोगबहादुर नेपाली, ३५ वर्षीय रामप्रसाद नेपाली, ३० वर्षीय भुपाल नेपाली, २७ वर्षीय रमेश नेपाली र २५ वर्षीय मंगल नेपालीलाई तत्कालिन सरकारी सेनाले ०५९ साउन १६ गते राजाकोट जंगलमा सामुहिक हत्या गरेपछि सरकारले कौवाघारीलाई नमूना बस्तीका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गर्यो । द्वन्द्वकालमा सर्वसाधारणलाई हत्या गरेको सरकारले शान्ति सम्झौतापछि तिनै मारिएकाहरुको स्मृतिमा शान्ति पार्क, स्मृति प्रतिक्षालय, सहिद गेटमात्रै होइन शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासलाई घरसम्म पुर्याएर द्वन्द्वपीडित परिवारलाई शान्ति महसुस गराउने र अनाहकमा ज्यान गुमाउनेहरुलाई चिरस्थायी गर्न शालिकसहितको गेट तथा प्रतिक्षालय बनाउने योजना पनि ल्यायो । तर दुई दशक वित्यो, राज्यले कवुल गरेका कुनै पनि योजना पूरा हुन सकेका छैनन् ।
बन्दभयो पानी
तत्कालिन शान्ति मन्त्रालयमार्फत द्वन्द्वपीडित गाउँलाई नमूना बस्तीका रुपमा विकास गर्न क्रमश: योजना ल्याइए । तर जसरी नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगिएन, त्यसैगरी यो नमूना वस्ती बनाउने योजना पनि अलपत्र परेको छ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई खानेपानीको सुविधा दिन खानेपानी योजना सञ्चालन भयो । तर त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिदा द्वन्द्वपीडितहरुले खाने पानीको धारा नै बन्द भयो । बोरिङ चलाउन लागेको विजुलीको बक्यौता तिर्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितहरुले पानी खान पाएनन् । लाख बढि बक्यौता तिर्न नसकेर उनीहरुले अहिले पानि किनेर खान थालेका छन् । खानेपानीको बोरिङ, ओभरहेड ट्याङकी अलपत्र परेका छन् । पाइप र धारा भने अर्को खानेपानी आयोजनामा जोडेर काम चलाइरहेका द्वन्द्वपीडित देबबादुर सार्कीले धन्न अर्को आयोजना चलेकाले किनेर पनि पानी खान पाइएको बताउनुभयो ।
अधुरो सडक
कौवाघारीको द्वन्द्वपीडित गाउँ नमूना वस्तीलाई जोड्ने दुई सडक छन् । नमुनावस्तीदेखि दमारगाउँ राप्ती राजमार्ग जोड्ने कच्ची सडक घुमाउरो छ । त्यसैले नमुना वस्ती–ढकना–बखरिया करिव साढे दुई किलोमिटर सिधा सडक जोडिएको छ । सरकारले त्यही सडक ग्राभेल र नाला बनाउन ०८०/८१ मा ३० लाख बजेट दियो भने कालोपत्रेका लागि आव ०८१/८२ मा ६९ लाख पठायो । त्यसले पर्खाल, जाली, चौतारीसम्म बनाएर जम्मा ६ सय ८० मिटर कालोपत्रे गरियो । अझै १ हजार ८ सय २० मिटर सडकमा धुलो उडिरहेको छ । ‘सडकको मुखैमा कालोपत्रे छ, अरु जम्मै सडक धुलौरे छ, द्वन्द्वपीडित सार्कीले भन्नुभयो,–‘ आँखा टोपल्ने काम भएको छ, यसलाई कसले पूरा गर्देला ।’
बनेन स्मृति पार्क
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कौवाघारीका ११ सहित १२ जना सर्वसाधारण नजिकैको राजाकोट जंगलमा दाउरा काट्न गए । त्यही दाउरा बेचेर परिवार पाल्ने उनीहरुलाई राजाकोट रिपिटर टावरको सुरक्षार्थ बसेका तत्कालिन शाही सेनाले माओवादी भन्दै २०५९ साउन १६ गते गोली हानेर हत्या गरेपछि उनीहरुको सम्झनामा नमूना वस्तीमा स्मृति पार्क बनाउने योजना सरकारले नै ल्यायो । हालसम्म नमूना गाउँका लागि करिव दुई करोड रुपैया आइसकेको छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारले दंगीशरण गाउँपालिकामार्फत वजेट पठाइरहेको पनि छ । तर त्यसको निर्माणका लागि कस्को नेतृत्वमा उपभोक्ता समिति बनाउने भन्ने विवादले अन्ततः लाखौं बजेट फ्रिज भएर पनि गइरहेको छ । द्वन्द्वकालमा दंगीशरण–२ मा राज्यद्वारा मारिएका व्यक्तिहरु देवीराम पुन, पोषण चौधरी र विजय वस्नेत समेत गरी १५ जनाको शालिक राख्नेगरी स्मृति पार्कको योजना थियो । सोहीअनुसार वडा कार्यालयले उपभोक्ता समिति गठन गर्यो । त्यो समिति मान्य नहुने भन्दै अर्को पक्षले विरोध गरेपछि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा आएको १५ लाख रुपैया फ्रिज भयो । नमूना गाउँमा पार्क निर्माण गरि पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने योजना नै अहिले अलपत्र परेको छ ।
प्रतिक्षालय पनि अलपत्र
राजाकोट जंगलमा मारिएका तिनै १२ जनाको स्मृतिमा कौवाघारी सडक छेउमै स्मृति प्रतिक्षालय बनाउन सरकारले वजेट र योजना दियो । उपभोक्ता समितिले काम पनि गर्यो तर निर्माण पूरा नगरी भुक्तानी लिएर स्मृति पार्कलाई अलपत्र छाडेर हिड्यो । दशक वढि भयो स्मृति प्रतिक्षालय जीर्ण हुँदैछ । पिलरका सरिया बाहिरै देखिएर खियाले खाइरहेको छ । तत्कालिन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोहन सेर्पालीले वडा नै छोडेर जानुभयो । यता स्मृति प्रतिक्षालय निर्माण पूर्ण नहुँदै भत्किन थालेको छ । कागजमा योजना सम्पन्न भइसकेको छ । नमूना वस्तीमा प्रतिक्षालय झन झन जिर्ण बन्दैछ । द्वन्द्वपीडित भन्छन,–‘हाम्रा छोराहरुको नाममा आएको पैसा खाएर टाठाबाठाहरुले कमाए । हाम्रा सन्तान मरेर गए, सम्झीने कुनै ठाउँ राखिदिएनन् ।’
जयनारायण पुन, दाङ