कारागार भन्नासाथ सबैले अपराधमा सजाय भुक्तानका लागि अभियुक्तलाई राखिने उच्च सुरक्षायुक्त ठाउँ भन्ने अनुमान गर्छन् ।
तर, ओखलढुङ्गाको जिल्ला कारागार हेर्दा भत्किएको भग्नावशेष जस्तो लाग्छ । सजाय ठेगिएर अपराधि करार भएका वा पुर्पक्षका लागि व्यक्ति राखिने ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको चौबिसै घण्टा सुरक्षा गर्ने ठाउँ सुरक्षित हुनुपर्ने हो ।
तर, ओखलढुङ्गा कारागार ०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा जीर्ण बन्यो । महिला र पुरूष वार्ड छुट्याउने पर्खाल भत्किएपछि सेना र प्रहरीले रातारात कच्ची पर्खाल बनाए ।
यस्तो जीर्ण संरचना भएको कारगारमा ६२ कैदीबन्दी सजाय भुक्तान गरी रहेका छन् । सुरक्षाकर्मी बस्ने बुर्जा ठूलो हावा चल्दा उडाउने अवस्थामा छ । मक्किएका बाँसका टेकाको भरमा पानी चुहिने जस्ताले बेरिएको छ ।
यो कारागारको जम्मा क्षमता महिला र पुरूष गरी २५ जनाको हो । तर, अहिले ६२ जना राखिएको छ ।
२५ जनाको क्षमताको कारागारको आधा भागमा ९ जना महिला छन् । आधा भागमा ५३ जना पुरूष तह तहमा ओछ्यान बनाएर बस्ने गर्छन् ।
‘बस्न सा¥है कठिन छ । खानेपानी र शौचालयको पनि उस्तै समस्या हुन्छ, शौचालय जान पालो बस्नुपर्छ ।’–कारागारका नाइके नवराज बस्नेतले भने । वर्षात्मा पानी चुहिएर समस्या आउने उनले बताए ।
‘ड्यूटीमा बस्दा राती नै हावाहुरीले उडाउला भन्ने त्रास हुन्छ’–एक जना सुरक्षाकर्मीले भने । कारागारको जीर्ण अवस्थाबारे सरोकारवाला नियकालाई जानकारी भए पनि चासो नदिएको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको गुनासो छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी अनन्त शर्माले कारागार पुनः निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘अब मर्मत गरेर हुने अवस्था छैन । सुरक्षा चुनौति छ ।’–उनले भने–थुनुवा र कैदी भाग्छन् कि भन्ने प्रहरीलाई सधैँ चिन्ता हुने गरेको छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागार पुनः निर्माण गर्न अनुगमन गरेर एक वर्ष पहिले नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
इन्सेकले ०७५ कात्तिक ३० गते अनुगमनपछि कारागारको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदा कारागारका सुरक्षा पोष्ट मर्मत गर्न सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहनकुमार श्रेष्ठ र सिडिओ मुनका न्यौपानले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘बुर्जा मर्मत त जिल्ला तहबाटै होला । तर, कारागार नै जीर्ण भएकाले गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ ।’–सिडिओ न्यौपानेले भनिन् ।
सुरक्षा र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले कारागार पुनः निर्माणको विकल्प नभएको सरोकारवालाको भनाइ छ । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले समेत कारागार अनुगमन गरेर पुनः निर्माण आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।