अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्ज र एड्भोकेसी फोरम नेपालले २०८२ कात्तिक १७ गते बाँके स्थित जयेन्दु बालसुधार गृह, आसमानपुरको संयुक्त रुपमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा “जेनजी आन्दोलन” पश्चात बालसुधार गृहको अवस्था, कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाहरूको आधारभूत अधिकारहरूको अवस्था र संस्थागत व्यवस्थापनका पक्षहरूको अवलोकन एवं तथ्य संकलन गरिएको छ ।
बाल सुधारगृहमा १ सय ६१ जना कानुनी विवादमा परेका बालकहरू सुधार गृहमा रहेका, यस बाहेक पाँच जना बालक इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहा बाँकेमा र नौ जना जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा राखिएका छन् । जमुनाहाका पाँच जना बालकहरुलाई आन्तरिक सुरक्षाका कारण र नौ जना बालकहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा सुधार गृहमा भएको तोडफोड र आगजनीका घटनामा संलग्न भएको र उनीहरुको सुरक्षा र मुद्धाको अनुसन्धानको क्रममा राखिएको र सुधार गृहको हालको आवासीय क्षमता १ सय २० जनाको भए पनि, हाल सोभन्दा बढी बालबालिकाहरु राख्दै आएको बालसुधार गृहका प्रमुख किशोर शर्माले बताउनु भयो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा बालसुधार गृहमा जम्मा २ सय २८ जना बालकहरू रहेकोमा आन्दोलनको मौका छोपी भदौ २४ गते दिउँसो १ बजे १ सय १५ जना बन्दीबालकहरू समूहगत रूपमा बाहिर निस्केर भागेको र हालसम्म ती मध्ये ४९ जना गिरफ्तार÷फर्काइएका र ६६ जना अझै फरार रहेका छन् । केही बालकहरूले अन्य सुधार गृह तथा कारागारका कैदीहरू बाहिर गएको देखी आफूहरू पनि बाहिर निस्कनुपर्ने माग गर्दै जबरजस्ती मूल गेट खोलेर भागेका थिए । भाग्ने बालकहरू मुख्यतः कैलाली, सुर्खेत, बर्दिया र दाङ जिल्लाका रहेको सुधार गृहका प्रमुख शर्माले बताउनु भयो ।
बिभिन्न समयमा जेनजी आन्दोलन भन्दा अगाडी फरार भएका सात जना बालबन्दीहरु अझै सम्पर्कमा नआएकाले, हाल सम्म कुल ७३ जना बालकहरू फरारी अवस्थामा रहेको शर्माले जानकारी दिनु भयो ।
अनुगमनका क्रममा क्षमताभन्दा बढी बालकहरू बसोबास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको, न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ (अदालतमा हुने कारबाही ढिलो) हुने र पुनरावेदन म्याद समयमा नआउने समस्या रहेका, सजाय छुटप्रति अदालतको असहयोगी दृष्टिकोणका कारण सुधारमा संलग्न बालबालिकाहरूले कानुनी सुविधा पाउन कठिनाइ भोगिरहेका, शिपमूलक तालिमको अभाव, जसले बालबालिकाको पुनस्र्थापन र आत्मनिर्भरता बृद्धी गर्न सहयोग गर्छ, सुनुवाइमा उपस्थित गराउन साधन र स्रोतको अभाव, कैदी पुर्जी तथा सम्बन्धित कागजातहरू समयमा नआउने समस्या रहेको, अदालतले बालसुधार गृहमा बिद्यालय खोल्न डुडुवा गाउँपालिकाको नाममा परमादेशको आदेश गरेता पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको, केन्द्रले श्रोत र साधनको वितरण गर्दा बालकको संख्याको आधारमा गर्नु पर्ने गृहका प्रमुख शर्माले बताउनु भयो ।
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले सुधार गृहमा स्टाफ नर्सको दरबन्दी कायम भएकोले बालबालिकाहरूले नियमित मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्राप्त गर्दै आएको, बालकहरुले पाउने सिदा खर्च नियमित पाउने गरेको, सुधार गृहमा रहेका खाली जग्गामा बालकहरुले तरकारी लगाएका, नेपाल सरकारले बालसुधार गृह संचालनमा ल्याए पनि व्यवस्थापनमा सुधार आएको छ । यस अघि बालकहरु बस्ने कोठामा सुरक्षाका कारण कर्मचारी पस्न नसक्ने स्थिति रहेकोमा अहिले साँझको समयमा पनि सुधार गृह बालक बस्ने कोठा कोठामा गएर निरिक्षण गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना भएको र बालकहरुले पनि अनुगमन टोली समक्ष हाल स्थिति सामान्य रहेको र ब्यवस्थापन राम्रो हुदै गएको प्रतिक्रिया शर्माले जानकारी दिनु भयो ।
बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार र आवासीय क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने, कानूनी विवादमा परेका बालबालिकाको पुनस्र्थापनका लागि शिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अदालतबाट सजाय छुट सम्बन्धी कानूनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने, नियमित मनोसामाजिक परामर्श सहयोगको कार्यक्रम निरन्तर राखिनु पर्ने, सुधार गृह र न्यायिक निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने, बालसुधार गृह सञ्चालन मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, केन्द्रले श्रोत र साधनको वितरण गर्दा बालकको संख्याको आधारमा गर्नु पर्ने जस्ता सुझाव अनुगमनका क्रममा सरोकारवाल निकायलाई दिइएको छ ।
अनुगमन टोलीमा एड्भोकेसी फोरम नेपाल, लुम्बिनी प्रदेश नेपालगञ्जकका वसन्त गौतम र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जका टेकनाथ आचार्य रहनु भएको थियो ।