मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश पुर्नगठन गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयको अयोजनामा ०८२ असोज २४ गते वीरेन्द्रनगरमा बसेको बैठकले सञ्जालको पुर्नगठन गरेको हो । बैठकबाट यसअघि नै संयोजकको जिम्मेवारी निभाइसक्नुभएका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन पीताम्बर ढकाललाई पुनः संयोजक चयन गरिएको छ । ढकालको संयोजकत्वमा कर्णाली प्रदेश स्थित सक्रिय रुपमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई समेटेर २६ सदस्यीय समिति चयन गरिएको छ ।
इन्सेक सचिवालय हुने गरी सिमान्तकृत समुदाय, लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय, युवा पुस्ता, जेनजी, विभिन्न नागरिक समाज संगठनका सदस्यहरु, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, पालिका तहका मानव अधिकार समूहका पदाधिकारीहरु, अधिकारकर्मी, बाल क्लव, वातावरणीय मानव अधिकारकर्मी, मानव अधिकार रक्षकहरु सञ्जालमा समेटिएका छन् ।
सक्रिय रुपमा अधिकारको क्षेत्रमा लागेका संस्था र व्यक्तिहरुलाई सञ्जालको सदस्य चयन गरिएपनि सबैलाई समेटेर समितिको पुर्णता केही दिनमा हुने इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । संयोजक सुवेदीले दुर्गम ठाउ्रँबाट मानव अधिकार उल्लङ्घका घटनाहरु अझै सजिलोसँग बाहिर आउन नसकेकोले पीडितहरुको न्यायमा पहुँच व्यापक रुपमा पु¥याउन सञ्जालको पुर्नगठन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले न्यायमा पहुँच बृद्धीकै लागि इन्सेकले सहायता कक्ष मार्फत कानुनी सहायता, मानव अधिकार रक्षक सञ्चाल, टोल फ्रि नम्बर स्थापना गरी काम गरिरहेको जनाउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले विषम् परिस्थितीमा सबै मानव अधिकार रक्षकहरु एकजुट भएर अधिकारका सवालमा काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । मानव अधिकारका सावलमा रक्षकहरुसँग हातेमालो गरेर आयोग काम गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।
उच्च बार सुर्खेतका अध्यक्ष दुर्गा सापकोटाले स्थानीय निकायमा रहेका न्यायिक समिति मार्फत धेरै न्यायिक समस्याहरु त्यहीँबाटै समाधान गर्न सकिने भएकोले सोकालागी स्थानीय तहमा सचेतना बढाउन आवश्यक रहेको आँैल्याउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र उपाध्यायले समुदायमा भएको समस्याको अध्ययन गहिराइमा पुगेर गर्नु पर्ने र सतही तरिकाबाट धारणा राख्दा आफूमाथि धम्की बढ्न सक्ने भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले न्यायमा पहँुच वृद्धिको लागि पत्रकार महासंघ समन्वय सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । स्याक नेपालका कार्यकारी निर्देशक टिकाराम आचार्यले मानव अधिकार रक्षक सञ्जाललाई सक्रिय बनाउनका लागि सबै संघ संस्थाहरुले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिवक्ता गिता कोइरालाले पीडितहरुलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउन आफूहरुले काम गरिरहेको बताउँदै पीडितलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्न, अदालतसम्म आइपुग्न, मिसिल झिकाउन पैसा लाग्ने भएकोले मानव अधिकार सहायता कक्षले धेरै सहयोग पुर्याएको बताउनु भयो । उहाँले बैतनिक वकिल लगायतका निःशुल्क कानुनी परामर्शका विषयमा आम नागरिकलाई अझैपनि जानकारी नभएको भन्दै सचेतनामा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
महिला मानव अधिकार रक्षक शर्मिला विसीले समुदायमा अझैपनि अपेक्षा अनुसार न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थालाई भन्दै घरेलु हिंसा र यौन हिंसाका धेरै घटनाहरु बाहिर आउन नसकेको बताउनु भयो । यस्ता विषयहरु उठान गर्दा मानव अधिकार रक्षकहरु पनि असुरक्षित रहेकोले नीतिको आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
दलित महिला संघ सुर्खेतकी सचिव खगिसरा वलीले स्थानीयस्तरमा गठन भएका मानव अधिकार समूहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बजेट व्यवस्थापन, परिचालन गरी समुदायमा जनचेतना पुर्याउन आवश्यक भएको औंल्याउनुभयो । बैठकबाट मानव अधिकार सम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना समेत तयार गरिएको छ । सञ्जालका संयोजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकार रक्षक विधेयक, रक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि र सुरक्षाका सवालमा काम गर्ने बताउनु भयो । कार्ययोजना अनुसार सञ्जाललाई चलायनमान गराउने उहाँको प्रतिवद्धता छ ।
कार्यक्रममा अपांग महासंघ, वाम, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, नवज्योति केन्द्र, नवकिरण प्लस, कर्णाली इन्द्रेणी आवाज लगायतका संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुले धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकमा २७ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश कार्यालय