सरकारले बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सङ्घीय सरकारको ०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्लालाई तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारले ०८२ असोज २२ गते संघीय सरकारलाई इलामका बाढीपहिरो प्रभावित सात ओटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
प्राकृतिक विपद्का कारण कोशी प्रदेशका इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, ताप्लेजुङ र पाँचथर ०८२ असोज १७ गतेदेखि असोज २१ गतेसम्मको वर्षाका कारण अति प्रभावित भएका थिए । इलाममा प्राकृतिक विपद्का घटनामा ३८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
बाढीपहिरोका कारण ज्यान गुमाएका परिवारलाई सूर्योदय नगरपालिकाले २ लाख रुपियाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ
सूर्योदय नगरपालिकाभित्र ०८२ असोज १७ गतेदेखि असोज २० गतेसम्मको वर्षापछि आएको बाढीपहिरोका कारण ज्यान गुमाएका पाँच जनाको परिवारलाई स्थानीय सरकारले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
बाढीपहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेका परिवारका सदस्यलाई तत्काल २ लाख रुपियाँका दरले रकम राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको मेयर रणबहादुर राईले बताउनु भयो ।
नगरपालिकाले एकै परिवारका थप सदस्यको ज्यान गएको भएमा प्रतिसदस्य थप १ लाख रुपियाँका दरले रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको मेयर राईले बताउनु भयो ।
सूर्योदय नगरपालिका–१ मानेभञ्ज्याङमा पहिरोले पुरिएर पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । पहिरोमा परी मानेभञ्याङका ६५ वर्षीय मनमाया क्षेत्री, सोही ठाउँका १० वर्षीय बस्मिका क्षेत्री, दोलखा जिल्लाका ४५ वर्षीय दीप बस्नेत, दोलखाकै ४४ वर्षीय भवानी बस्नेत र दोलखाकै १२ वर्षीय दिव्या बस्नेतको मृत्यु भएको छ ।
प्राकृतिक विपदका कारण विस्थापित भएका घरपरिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्ने र आवश्यक राहत सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय मेयर राईले बताउनु भएको छ ।
अत्यधिक वर्षाका कारण झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, ताप्लेजुङ, खोटाङ र पाँचथरलगायतका जिल्लामा जनधनसहित भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । प्राकृतिक विपद्पछि कोशी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उद्दार, राहत र पुननिर्माणको थालनी गरेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारको प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद्को ०८२ असोज २२ गतेको बैठकले ०८२ असोज १७ गतेदेखि असोज २१ गतेसम्म प्राकृतिक विपद्का घरवारविहीन भएकाहरूलाई घर बनाइदिने निर्णय गरेको छ ।
प्राकृतिक विपद्मा सबैभन्दा बढी क्षति भएको इलाम, झापा र मोरङका घरहरू तत्कालै बनाउने निर्णय गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताउनु भयो ।
प्राकृतिक विपद्का कारण भत्किएका घरहरूको सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन गर्दै जाने र निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदै जाने परिषद बैठकबाट निर्णय गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताउनु भयो ।
बैठकले इलाम जिल्लाका सात ओटा स्थानीय तहलाई सङ्ककटग्रस्त घोषणा गर्नको लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले राहत र पुनस्र्थापनाका लागि इलाम जिल्लामा समन्वय गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई जिम्मा दिएको छ । सो टोलीले सम्पूर्ण क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै पुनर्निर्माणलाई फिल्डमै खटेर तीव्रता दिने भएको छ ।
सुनसरी जिल्लाको हकमा वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले समन्वय गरी काम गर्नुहुने छ ।
झापा जिल्लाका लागि खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्कीलाई आवश्यक पुनर्निर्माण र सबै खालको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । बैठकले चालु बजेटका खर्च र योजनाहरु हेरेर कटौती गरी पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नका लागि कोशी प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले तत्कालै सबै खालका बाटोहरू खुलाउनका लागि आफ्ना सबै संयन्त्र परिचालन गर्नका लागि पनि बैठकले निर्देशन गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पुनर्निर्माण र राहतमा कुनै कसर नराखी काम अगाडि बढाउनका लागि बैठकमा निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
मनोज अधिकारी