राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सम्मिलित टोलीले पुस ८ र ९ गते जिल्लामा रहेका दुई वटा कारागार र प्रहरी हिरासतको अनुगमन गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत टङ्क खनालको नेतृत्वमा गएको टोलीले तुलसीपुर कारागारका नयाँ र पुरानो भवनमा रहेका ४ सय १६ कैदीबन्दीको अवस्था, खानेपानी, आवास, खाद्यान्न, सरसफाई, चर्पी, स्वास्थ्य उपचारबारे जानकारी लिएको थियो । उनले कैदीबन्दीहरूको वर्गीकरण गरेर छुट्टाछुट्टै बस्ने वातावरण हुनुपर्ने बताए ।
भुलबस गरिएका अपराधमा प्रायश्चित गर्ने वातावरण हुनपर्नेु तुलसीपुर कारागारका कैदी नाइके विजय शर्माले बताए । उनले १४/१५ किसिमका अपराधमा सङ्लग्नहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दा कारागार अपराधको विश्वविद्यालय हुने खतरा रहेको बताए ।
बन्दीहरूले लामो समयसम्म पुर्पक्षमा राखिरहने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गर्दै मुद्दाको छिनोफानो छिटो गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्न मानव अधिकारकर्मीसमक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
अनुगमनका क्रममा ज्येष्ठ नागरिक कैदीहरूले बृद्ध भत्ता रोकिएकोमा दुःख व्यक्त गरे । प्युठान सरुमारानी गाउँपालिका-३ का ६९ वर्षीय यमलाल टमटाले प्युठान कारागारमा रहँदा पाइरहेको बृद्ध भत्ता तुलसीपुर आएपछि बन्द भएको गुनासो गरेका छन् ।
दाङ आएको तीनवर्ष भइसक्दा समेत खाइपाई आएको बृद्धभत्ता नपाएको भन्दै उनले सो को व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन अधिकारकर्मीहरूलाई आग्रह गरे ।
यसैगरी घोराही कारागारमा पनि क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको पाइयो । ५० जना क्षमता भएको कारागारमा २ सय ६५ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । कोठा अपुग भएपछि उनीहरूले बरण्डामै त्रिपाल टाँगेर सुत्ने गरेका छन् ।
यसैगरी जिल्ला प्रहरी र वडा प्रहरी कार्यालय लमहीको हिरासत अनुगमन पनि गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा थुनुवाहरू कोचाकोच गरेर राख्ने गरेको, बालकहरूलाई पनि हिरासतमा राख्ने गरेको थुनुवाहरूको गुनासो छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी बेलबहादुर पाण्डेले हिरासतमा सबैलाई मानवीय व्यवहार गरेको बताए ।
अधिकारकर्मीहरुको टोलीले कारागार र हिरासत व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द्रप्रसाद रिजाल र एसपी पाण्डेसँग भेटगरी ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।