हुम्ला जिल्लाको दक्षिणी भेगका सर्केगाड गाउँपालिका र चङ्खेली गाउँपालिकाका खाद्यन्न डिपोमा पाँच महिनादेखि ढुवानी हुन नसक्दा खाद्य डिपो खाली भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष सुरू भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि चङ्खेली गाउँपालिकाको देउलीलगायत छप्रेला विक्री केन्द्र र सर्केगाड डिपोमा अझै पनि खाद्यान्न ढुवानी हुन नसकेपछि दुवै गाउँपालिकाका स्थानीयबासी खाद्यान्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
नेपालको संविधानमा खाद्य अधिकार सुनिश्चित गरिएको भएपनि हुम्लामा खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको सर्केगाड गाउँपालिका–५ का सुरज जैसीले गुनासो गरेका छन् ।
गत असार महिनामा प्रति घरधुरीको ३० केजी चामल पाएपछि एक गेडो पनि नपाएको चङ्खेली गाउँपालिका–३ की सपना बुढाले गुनासो गरिन् ।
उनले भनिन्–‘घरमा पाँच जना बालबालिका छन् । खाने कुरा केही पनि छैन । पाँच केजी चामल दिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि ? छाक टार्नलाई सहायता हुने थियो ।’
चङ्खेली गाउँपालिकाका खाद्यान्न डिपो शाखाका नायब सुव्वा सुरेन्द्र पोखरेलका अनुसार सो संस्थानबाट ढुवानीको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ढुवानी गर्न सुरू नगरेपछि समस्या भएको हो ।
सर्केगाड डिपोका लागि २ हजार २ सय क्वीन्टल, देउलीका लागि ८ सय क्वीन्टल र छप्रेलाको लागि ६ सय क्वीन्टल सुर्खेत र गमगढीबाट ढुवानी हुन सकेको छैन ।
सो खाद्यान्न पैदलमार्गबाट ढुवानी हुनासाथ वितरण गर्ने सर्केगाड डिपोका प्रमुख भिमबहादुर रोकायाले बताए ।
सदरमुकाम सिमकोटमा पनि अनुदानको खाद्यान्न आपूर्ति हुन नसक्दा हुम्लबासी मर्कामा
सरकारले खाद्य संस्थानमार्फत ढुवानी अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको खाद्यान्न एक चौमासिक अवधि सकिसक्दा पनि ढुवानीको व्यवस्था नहुँदा हुम्लाबासी मर्कामा परेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल खाद्य संस्थानले हुम्ला जिल्लाको लागि ढुवानी अनुदानमा विक्री वितरण गर्ने खाद्यान्न समयमै ढुवानी गर्ने प्रयास गरेको भएपनि सम्भव नभएको जनाइएको छ ।
दसैँ अगाडि संस्थानको शाखा कार्यालयबाट दुई केजी खाद्यान्न लिएर राम्रोसँग दशै मनाउन नपाएका सिमकोट गाउँपालिका–५ का वर्ष रोकायाले तिहारमा पाउने आशा गरेका थिए । ‘त्यो पनि पूरा हुन सकेन ।’–उनले भने ।
साउनदेखि यता पाँच पटक संस्थानको खाद्यान्न पाउनु पर्नेमा दसैँताका एक पटक र मङ्सिर महिनामा एक पटक गरी जम्मा दुई पटक मात्र पाएको र त्यो पनि दुई केजीका दरले पाएको स्थानीयले बताए ।
नेपाल खाद्यान्न संस्थानले चालु आर्थिक वर्षको लागि समय मै खाद्यान्न ढुवानी गर्न तीन पटक टेण्डर आह्वान गरेको भए पनि कुनै टेण्डर सफल नभएको नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालयका खरिद शाखाका प्रमुख डिल्लीराज लम्सालले बताए ।
संस्थानको यस वर्षका लागि पहिलो पटक गत असार २६ गते टेण्डर आव्ह्वान गर्दा ढुवानी दर भन्दा बढी भाउ हालेको कारण कुनै एयरलाइन्सलाई नपरेको, दोस्रो पटक भदौ १८ गते र तेस्रो पटक कात्तिक ९ गते टेण्डर आह्वान गर्दा कुनै पनि एयरलाइन्सहरूले टेण्डर नै नहालेका कारण रद्ध भएकोले अहिले प्रधान कार्यालय चौथो पटक ढुवानी व्यवस्थाका लागि उपाय खोजीमा लागेको लम्सालले बताए ।
संस्थानको हवाई मार्गको खाद्यान्न ढुवानी गर्न सुर्खेतबाट प्रतिकेजी १ सय ५ रुपियाँ र नेपालगञ्जबाट प्रतिकेजी १ सय १३ रुपियाँ ढुवानी दर रहेको छ ।
१५ केजी चामल पाउन तलब खाएको अभिलेख देखाउनु पर्ने कर्मचारीको गुनासो
हुम्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यलयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ‘कर्मचारीले पाउने १५ केजी चामल’ पाउन सिमकोटमा रहेको राष्ट्रिय तथा सिटिजन बैङ्कको ‘स्टेटमेण्ट’ जिल्ला प्रशासनमा देखाउनु पर्ने भएको छ ।
सो बैङ्कको स्टेटमेण्ट नदेखाएमा कर्मचारीले चामल नै नपाउने भएका छन् । यो भन्दा पहिला खाद्यन्न झिक्दा कार्यालय प्रमुखको तोक लागाएर सिफारिस बुझाउने बितिक्कै पाउने गरेका थिए ।
राज्यले खान पाउने अधिकार दिएको हुँदाहुँदै पनि हुम्लामा अनेक बाहानामा कर्मचारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दुःख दिएको एसआइडिसीमा कार्यरत कर्मचारी गोविन्द परियारले गुनासो गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गानाले कर्मचारीमा अनियमितता भएको भन्दै कर्मचारीलाई बैङ्क स्टेटमेण्ट माग्ने गरेको बताए ।