हालको विषम परिस्थितिमा अदालतहरुद्वारा प्रदान गरिने सबै सेवाहरु –बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटहरु बाहेक) अवरुद्घ रहेको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई सहजिकरण गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह, नेपालगन्जका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भदौ २९ गते बसेको बैठकले निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले आगजनी र तोडफोडका कारण सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, बार भवनलगायतका सरकारी तथा स्थानीय निकायहरूमा क्षति पुगेको र न्याय सम्पादन कार्य पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएकाले सर्वसाधारण प्रभावित भएको जनाएको छ ।
न्यायिक प्रक्रिया ठप्प भएको अवस्थामा नागरिकलाई हदम्याद, म्याद, पेशी, तारेख लगायतका विषयमा जानकारी दिन र सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले अदालत पुनःसञ्चालन नभएसम्म समूहमा आवद्ध सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी मार्फत निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह, नेपालगन्ज बाँकेले अदालत नियमित सञ्चालन नभएसम्म निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको हो । समूहले भदौ २९ गतेदेखि सुरु हुनेगरी परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
समूहका अनुसार अदालत पुनःसञ्चालन नहुन्जेल सर्वसाधारणले आवश्यक कानुनी जानकारी र परामर्श निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका लागि समूहमा आवद्ध कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत रुपमा परामर्श उपलब्ध गराउने छन् ।
इन्सेक नेपालगञ्ज, सार्वजनिक सरोकार कानुन ब्यवसायी समूह, नेपालगन्जको सदस्य रहेको छ ।