प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा दिएको सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
उहाँले लोकतन्त्र र मानव अधिकार बहालीका निम्ति निरङ्कुश कालमा कठोर सङ्घर्षमा होमिएका बेला १० डिसेम्बरका दिन आफूहरुलाई नयाँ उत्साह र प्रेरणाको किरण प्राप्त भएको अनुभव हुने स्मरण गरेका छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै सुशासन र विकासको बाटो हुँदै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका बेला पनि यस दिवसले अझ नयाँ उत्साह र ऊर्जाको सञ्चार गरिरहेको धारणा उनले व्यक्त गरे ।
“राजनीतिक अधिकारलाई संविधान, कानुन प्रणाली र संरचनाले सुनिश्चित गरिसकेका छन् । यतिबेला सरकार आम नागरिकका आर्थिक–सामाजिक अधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सुस्पष्ट दृष्टिकोण र नीतिका साथ अघि बढिरहेको छ”-उनले भने-“आजको राजनीतिक परिवेशमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा हाम्रो मूल कार्यदिशा संविधानले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेका सबै प्रकारका मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु नै हो । यस सन्दर्भमा संविधान र कानूनले नागरिक तथा राजनीतिक एवम् आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिसकेको छ ।”
मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनलाई उल्लेखनीय उपलब्धिका रुपमा लिइएका जनाउँदै उनले साविकको मुलुकी ऐनलगायतका कानुनलाई प्रतिस्थापन गरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानुन २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भइसकेको उल्लेख गरे ।
संविधानसँग बाझिएका कानुन एवम् संविधानबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुनको संशोधन आगामी फागुन २० गतेसम्म गरी सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको र कानुनको पूर्ण पालना र सुशासन आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्धनका लागि अत्यावश्यक रहेको बताए ।