अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीको आयोजनामा सुदूर पश्चिम प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया मङ्सिर १४ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानवअधिकारको स्थितिका बारेमा जानकारी गराउने र सबै सरोकारवालासँग सल्लाह सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्धेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउँदै इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रलेख अधिकृत कृष्ण बिकले इन्सेकमा अभिलेखित समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ ओटै जिल्लामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले सन् २०१८ जनवरीदेखि नोभेम्वरसम्मको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राज्य पक्षबाट एक जना महिला र २१ जना पुरूष र गैरराज्य पक्षबाट ३ सय ८० महिला र २४ जना पुरूष गरी जम्मा ४ सय २६ जना पीडित भएकोमा २२ जनाको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लङ्घन भएको बताए ।
३ सय ६१ घटनामा ३ सय ६४ जना महिला पीडित भएको पाइयो । जसमा घरेलु हिंसाबाट ३ सय २३ जना, बहुविवाहबाट १० जना, बलात्कारबाट १६ जना, बलात्कारको प्रयासबाट ६ जना, अमानवीय व्यवहारबाट एक जना गरी जम्मा ३ सय ५९ जना महिला पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आएको बताउँदै इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले सामाजिक न्यायका लागि सबैले वकालत गर्नुपर्ने बताए । उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै निकायले नागरिकका अधिकार सुनिश्चितताका लागि जोड दिनु पर्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग धनगढीका निर्देशक झङ्कर रावलले इन्सेकको प्रतिवेदन तथा मानव अधिकार वर्ष पुस्तकबाट समग्र मुलुकको मानव अधिकारको अवस्थाबारे बुझ्न सजिलो भएको बताउँदै सरोकारवालाले नागरिको आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताए ।
जिल्ला बार एशोसिएशन कैलालीका अध्यक्ष प्रेम चन्दले प्रहरी प्रशासनको व्यवहारले पीडितहरू झन् पीडित हुने गरेको बताए । उनले प्रहरी प्रशासनले कार्यशैली तथा कार्यव्यवहारमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
यसै कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि रविना चौधरीले कैलालीमा सन् २०१८ जनवरीदेखि नोभेम्वर सम्म सङ्कलित १ सय ७७ ओटा घटनाका बारेमा प्रस्तुती गरेकी थिइन् ।