गत कात्तिक २३ गते नागरिक दैनिकका रूकुम सम्वाददाता लोकेन्द्र खनाललाई छुरा प्रहार गरी गम्भीर घाइते पारियो ।
रूकुमको बाफियाकोट–६ मग्मामा स्थानीयवासी सोनु परियारको शुद्धि कार्यक्रममा जाँदै गरेको बेला स्थानीयवासी कमलजङ्ग खनाल, कर्णबहादुर कुसारी, कनिल कुसारीलगायतले पत्रकार खनालमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरेपछि उनको उपचारका लागि जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा लगिएको थियो ।
यही कात्तिक ८ गते समाचार लेखेको विषयमा अमेरिकामा रहेका नेपाली पत्रकार लोकमणि राईमाथि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीका सहयोगी पारू हाङ राई र उमेश राईले कुटपिट गरेर गम्भीर घाइते बनाए ।
कात्तिक २९ गते रेडियो थाहा सञ्चारमा कार्यरत पत्रकार देवीराम देवकोटामाथि यातायात व्यवसायीले आक्रमण गरी घाइते बनाएका छन् ।
बेलुका परिवारसहित काठमाडौँ जान कोहलपुर बसपार्क पुगेका पत्रकार देवकोटालाई बस चढ्ने क्रममा टिकटअनुसार सिट नपाएपछि सिट माग्ने क्रममा सिट छैन मुडामा बसेर जाने भन्दै यातायात व्यवसायीले एक्कासी आक्रमण गरेका थिए ।
यसरी विभिन्न बहानामा आक्रमणमा पर्ने पत्रकार खनाल, राई र देवकोटा प्रतिनिधि मात्रै हुन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अनुसार वैशाखदेखि हालसम्म प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका ३५ घटना भएका छन् ।
जसमा बेपत्ता एक, कब्जा/अवरोध चार, आक्रमण १२, धम्की १२, गिरफ्तार नौ र दुर्व्यवहारसम्बन्धी ११ ओटा घटना भएका छन् । विसं २०७४ मा त्यस्ता ६३ ओटा घटना भएका थिए ।
महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले पछिल्लो समयमा पत्रकारमाथि गिरफ्तार, आक्रमण र धम्की बढेको बताए ।
अध्यक्ष आचार्यले नयाँ मुलुकी संहिता जारी भएपछि महासङ्घले राजधानीका ३५ ओटा मिडिया गृहमा गरेको अनुगमनका क्रममा अत्यन्तै त्रसित मानसिकताका साथ समाचार सम्प्रेण गरिरहेको पाइएको बताए । उनले राज्यले प्रेसलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने नाममा प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको आरोप लागए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने पत्रकारविरूद्ध भइरहेको हत्या, आक्रमण र धम्कीका घटनाको परिप्रेक्ष्यमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने सुरक्षा संयन्त्र गठन कार्यविधिसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
आयोगले कुनै पनि कारणले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमणको जोखिममा रहेका पत्रकार र अन्यलाई संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गर्न लागेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले अनुगमन, अनुसन्धान र जनचेतना अभिवृद्धिमार्फत सम्भव भएसम्म अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि हुने आक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सुझावका आधारमा निर्देशिका जारी गर्न लागिएको जानकारी दिए । समाचार साभारः रासस