मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, पहिचान तथा सम्मान अभिवृद्धि लगायतका १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै मानव अधिकार रक्षक परिषद प्रदेश १ को भेला जेठ ११ गते सम्पन्न गरिएको छ ।
उदयपुरको बेलका नगरपालिका परिसरमा जेठ १० गतेदेखि सुरू भएको परिषद् बैठक र भेलाले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र सम्मान परिपालनामा राज्यलाई जबाफदेही र जिम्मेवार बनाउन एवम् मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि रक्षकहरूको भूमिका इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा चुनौति दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै आएको परिवेशमा रक्षकहरूको सुरक्षा, पहिचान र सम्मानका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग भेलाले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता एवम् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरूप राज्यको पुनर्संरचना भइसकेको अवस्थामा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा, पहिचान र सम्मानका लागि ऐनमा मानव अधिकार रक्षकहरूको स्पष्ट भूमिका निर्धारण गर्न, प्रभावकारी संयन्त्र तथा सुरक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन र मानव अधिकारमैत्री संस्कृति निर्माण गर्न माग गरेको छ ।
भेलाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्ततामा असर पर्ने र गरिमा घट्ने गरी ल्याइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै आयोगलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रूपमा स्वीकार गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
भेलाले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट बनेको संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरेकाले मिडियालाई कुण्ठित गर्ने गरी आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन नसक्ने देखिएकाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरेको संविधानअनुरूप विधेयक परिमार्जन गर्न पनि माग गरेको छ ।
भेलामा मनव अधिकारको उल्लङ्घन र अपराधका घटनाहरूको प्रकृतिहरू बदलिएको तर घटनाहरू बृद्धि हुँदै आएको, नागरिकमा कानुनी अवज्ञा गर्ने क्रम बढेर आएको, शक्ति, पहुँच राजनीतिक संरक्षणका कारण पीडकहरूको मनोबल बढेको, मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा अवस्था कमजोर बन्दै आएको भन्दै जिल्लाबाट सहभागी भएकाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका परिषद्का अध्यक्ष तथा इन्सेक प्रदेस १ का संयोजक सोमराज थापाले बताए ।
