गण्डकी प्रदेशसभाले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण ऐन पारित गरेको छ । यो ऐन ‘दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सोमबार बसेको प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
विधेयक गत ०८१ साल चैत १५ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो । समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि सोमबार विधेयकलाई पारित गर्न सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले सदनमा पेश गरेका थिए । मन्त्री थापाका अनुसार यो विधेयक प्रदेशकै उत्कृष्ट कानूनी अभ्यासको उदाहरण हो । उनले यसलाई दलित समुदायको अधिकार र सशक्तिकरण तर्फको ऐतिहासिक कानूनी दस्तावेज भएको बताए ।
यो विधेयकमा परम्परागत पेशा, जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई विशेष जोड दिइएको मन्त्री थापाले बताए । त्यस्तै, स्नातक तह पास गरी १० वर्ष दलित अधिकार क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । दलित समुदायको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र परम्परागत सीपको संरक्षणलाई ऐनमा समावेश गरिएको छ । थापाका अनुसार यो ऐनले दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कानूनी आधार बनाउनेछ । समयानुसार संशोधन गर्ने खुला व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विधेयक माथि टिप्पणी गर्दै प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले यो विधेयक पास हुनु प्रशंसनीय भएको बताए । उनका अनुसार विकासमा केवल भौतिक पक्ष होइन, सामाजिक पक्षलाई पनि बराबरी प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
यो ऐन दलित समुदायको राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जागरणतर्फको रुपान्तरणको महाअभियान हुने उनको भनाइ थियो । सांसद राजकुमारी भूजेलले गण्डकी प्रदेशमा १८.२ प्रतिशत जनसंख्या दलित रहेको तथ्य राखिन् । यो ऐनले उनीहरूलाई सशक्त बनाउनेतर्फ ठोस कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । भूजेलले ऐनलाई व्यवहारमा उतार्न सबैको मिलिजुली प्रयास आवश्यक रहेको पनि औंल्याइन् ।
सांसद हरिबहादुर भण्डारीले कानुनी संरचना नहुँदा दलित समुदायले समस्या भोगिरहेको बताए । संविधानले दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्न अब कानूनी ढोका खुलेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद विन्दु पौडेलले गण्डकीमा करिब ४ लाख ५० हजार दलित रहेको बताइन् । उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायमा पहुँच दिलाउन यो विधेयक प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो । पौडेलले दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, छात्रावास र बालविवाह नियन्त्रणका विशेष प्रावधान माग गरिन् ।
सांसद टिका कुमारी बस्यालले भदौ १६ गतेको दिनलाई गण्डकीको ऐतिहासिक क्षण भएको बताइन् । सदियौँदेखि पीडा खेपिरहेका दलित समुदायका लागि कानुनी ढोका खुलेको उनको भनाइ थियो । कार्यकारी उपाध्यक्षलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था विधेयकको सबल पक्ष भएको उनको भनाइ थियो । यो ऐनले दलित समुदायको समानताको लडाइँलाई जीततर्फ पु¥याएको उनले बताइन् ।
सांसद यशोदा रिमालले ऐन पारित भएपनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटो सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताइन । उनका अनुसार ऐन पारित गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, कार्यान्वयन पाटो बलियो बनाउनुपर्छ । नेपालको संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न यो ऐन प्रभावकारी हुने उनको विश्वास थियो ।
सांसद दीलमाया पौवीले गण्डकी प्रदेश सभामा रहेका ६ जना दलितको सम्मान भएको बताइन् । उनका अनुसार विधेयकलाई कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न अब सरकार लाग्नुपर्ने बताइन् । कमजोर भनिएका वर्ग सशक्त भए मात्र समाज बलियो हुने भन्दै विधेयक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । समान अवसर सिर्जनाका लागि यो विधेयक कोसेढुंगा बन्ने उनको विश्वास थियो ।
विधेयकमा जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यतर्फ कानूनी ग्यारेन्टी गरिएको छ । शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच विस्तारको व्यवस्था छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा विशेष प्राथमिकता दिइने ऐनले औल्याएको छ । यस्तै ऐनले दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति र छात्रावासको व्यवस्था गर्ने, महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणका गर्ने, बालविवाह नियन्त्रण गर्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले परम्परागत सीप र पेशाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।