१९ वर्ष पुरानो गौर हत्या घटनाको छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतले ०८२ भदौ २ गते परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले गौर हत्या घटना छानविनका लागि निवेदकको माग बमोजिम परमादेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रक्रिया बढ्ने भएको छ ।
त्रिभुवन साह समेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट समेतलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गर्नु भएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा चलाउन परमादेश दिएको हो ।
२०६३ चैत ७ गते रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा (माओवादी) निकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आमसभाको आयोजना गरेका थिए । एकै ठाउँमा दुई पक्षले आयोजना गरेको आमसभास्थलमा भएको झडप तथा सभास्थलभन्दा टाढा मधेशी जनअधिकार फोरमका समर्थकले माओवादीका कार्यकर्तालाई नृशंश तवरले कुटपिट गर्दा पाँच जना महिलासहित २७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
मधेशी जनअधिकार फोरमले एक साता अघिदेखि नै राइस मिल्सको चौरमा २०६३ चैत ७ गते आमसभा गर्ने भनी प्रचार–प्रसार गरेको थियो भने माओवादी निकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले सोही स्थान र मितिमा आमसभा गर्ने भनी एक दिन अघिमात्र मात्र प्रचार गरेको थियो । आमसभास्थलमा दुई पक्षबीच झडप हुँदा गोलीसमेत चलेको थियो । घटनास्थलमा ६ जना, गौर नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर हजममिनिया गाविसमा ११ जना, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा दुई जना, लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा दुई जना तथा उपचारको क्रममा गौर अस्पतालमा चार जना र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा दुई जना गरी कूल २७ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृतकहरू सबैको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको थियो । उनीहरूलाई बाँसको भाटा, ढुंगा, इँटा प्रहार गर्नुका साथै आगोसमेत लगाइएको थियो । मारिनेहरू सबै माओवादी कार्यकर्ता हुन् । महिलाहरूको संवेदनशील अंगमा चोट पु¥याइएको थियो । उक्त आक्रमणमा ५२ जना घाइते भएका थिए, जसमध्ये सर्वसाधारण तीन, फोरम समर्थक चार र अन्य सबै माओवादी कार्यकर्ता थिए । उनीहरूको गौर अस्पतालामा सामान्य उपचार गरिएपछि नारायणी उप–क्षेत्रीय अस्पताल, विरगञ्जमा रिफर गरिएता पनि चितवनको मेडिकल कजेलमा उपचार गरिएको थियो ।
गौर हत्या घटनामा इन्सेकले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
गौर घटनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७९ पुस १९ गते अनुसन्धानका लागि कुनै काम नभएको भन्दै सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।
