पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना दैनिक जसो बढ्दै गएका छन् । घरेलु हिंसा, जातीय विभेद, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनाले डर लाग्दो रूप लिइरहेको छ ।
मानव अधिकार हनन्का घटना बढ्दै गए पनि पीडित पक्षको अझै न्यायलय सम्म पहुँच पुग्न सकेको छैन् भने मानव अधिकार हनन्का घटनामा संलग्न व्यक्ति, समूहलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्नुले यस्ता घटनाले बढवा पाएको पत्रकार तथा अधिकारकर्मीको भनाई छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश महिला, पतिको इज्जत जाने डरले पनि न्यायलय सम्म पुग्दैनन् । केही महिलामा चेतनाको कमीले पनि न्याय पाउनबाट वञ्चित भएको नागरिक समाज जुम्लाका सचिव सरोज शाहीले बताए ।
उनले भने–‘मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई गाउँ स्तरमा नै मिलाउन खोज्नु, न्यायलयसम्म पुग्न आवश्यक चेनता नहुनु, उजुरी आएको खण्डमा पनि पीडितको पक्षमा न्याय सम्पादन नहुनु लगायतका कारणले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना दिन प्रति दिन बढिरहेका छन् ।’
पत्रकार कृष्णमाया उपाध्यायले भनिन्–‘अधिकांश मानव अधिकार हनन्का घटना न्यायलयसम्म पुग्दैनन् । बलात्कार, घरेलु हिंसाका घटनाबाट ग्रामीण क्षेत्रका महिला निकै पीडित छन् ।’
कात्तिक २९ गते जुम्लामा आयोजना गरिएको जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था विषयक साझेदारी बैठकमा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले जुम्लाको मानव अधिकारको अवस्था निराशाजनक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
पीडित पक्षलाई न्यायलयसम्म पुर्याउन स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले दीर्घकालिन योजना बनाउनुपर्ने नेपाल पत्रकार महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष बरमबहादुर महतले बताए ।
जुम्लाको विद्यामान मानव अधिकारको अवस्थाको विषयमा जिल्ला तथा क्षेत्रीय स्तरमा सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरिने अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीले बताए । मानव अधिकार प्रत्याभूत गराउन अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीहरूको सक्रियता आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिएका छन् ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँका नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकका प्रधान सम्पादक एवम् मानव अधिकार प्रलेख तथा प्रसार कार्यक्रमका व्यवस्थापक मदन पौडेल र कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदी सहितको टोलीले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर बुढ्थापा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सई सिताराम रिजालसँग छलफल गरी जिल्लाको वर्तमान मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा छलफल गरेका छन् ।