जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै मानवअधिकार सम्बद्ध विभिन्न संस्थाले भदौ १४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव ढकाल मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यविरूद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस ३० अगष्टको सन्दर्भमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, इन्सेक, बेपत्ता योद्ध परिवार समाज, एड्भोकेसी फोरम, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, कोपिला नेपाल, मासम कास्की लगायतका संस्थाहरूले जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई ऐन बनाएर अपराधिकार गर्न, जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्न, अपराधको पुरानवृत्ति नहुने प्रत्याभूत गर्नुका साथै पीडित परिवारहरूलाई उचित परिपुरणको व्यवस्था गर्दै दिगो शान्तिका लागी उचित वातावरण तयार गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको बारेमा विस्तृत अनुसन्धान, पीडकको पहिचान, शव उत्खनन्, डिएनए परीक्षण, पीडितलाई आवश्यक परिपुरणको व्यवस्था लगायतका जटिल प्रक्रियाहरू सम्पादन गर्ने लक्षण देखिएको छैनन् । जबरजस्ती बेपत्ता, गैह्रन्यायिक हत्या, यातना, यौनजन्य हिंसा र बलात्कृत, विस्थापित अङ्गभङ्ग एवम अपाङ्ग पारिएका पीडितहरूको सत्य र न्याय पाउने आशा क्षिण हुँदै गएको छ’,–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन प्रक्रियालाई निश्पक्ष बनाउनपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
