नेपाल प्रहरीबाट गिरप्mतार गरी हिरासतमा राखिएका विजयराम चमारको वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
रौतहटको गरुडा नगरपालिका–८ का निरञ्जन रामको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरी हिरासतमा रहेको व्यक्तिको मृत्यु हुनु अत्यन्त दुःखद् भएको २०७७ भदौ १२ गते जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निजलाई प्रहरी हिरासतमा रहँदा यातना दिइएको भनिएको विषयमा आयोगको प्रदेश नं. २ कार्यालय जनकपुरले अनुसन्धान सुरू गरेको समेत आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
सो क्रममा निजको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि तथा पोष्टमार्टम प्रतिवेदनको प्रतिलिपि शीघ्र उपलब्ध गराउन आयोगले अनुरोध गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट तथा त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, फरेन्सिक विभाग महाराजगञ्जलाई पत्राचार गरी अनुरोध गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
जातीय विभेदका घटनाहरू सम्बन्धमा सधैँ संवेदनशील भई कार्य गर्दै आएको आयोगले स्मरण गरेको छ । यस अघि पनि प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत धनुषामा प्रहरी हिरासतमा शम्भु सदाको मृत्यु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसै गरी प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा राजु सदाको मृत्यु, सप्तरीमा त्रिभुवन रामको हत्या, सिरहामा रोशन रामको हत्यालगायत श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा दलित समुदाय माथि हत्या, हिंसा तथा जातीय विभेदका घटनाहरू भइरहेको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
पछिल्लो समयमा कालिकोट, कैलाली, रूकुम, इलामलगायतका जिल्लाहरूमा समेत दलित समुदायमाथि हत्या, हिंसाका घटनाहरू भइरहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
यी घटनाहरू जातीय विभेदको स्थितिलाई समाजबाट निर्मूल पार्न व्यवस्था गरिएको नेपालको संविधान विपरित रहेको आयोगले जनाएको छ । संविधानको धारा २४ बमोजिमको छुवाछूत तथा भेदभाव विरूद्धको हक, धारा १८ बमोजिमको समानताको हक, धारा ४० बमोजिमको दलितको हक, धारा १६ बमोजिमको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक विपरित रहेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसै गरी जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ तथा नेपाल पक्ष भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ विपरीत रहेको आयोगले स्मरण गरेको छ ।
यस्ता अमानवीय र आपराधिक घटनाको सूक्ष्म र निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान गरी घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै पीडित परिवारलाई तत्कालै उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोग नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै, यस्ता किसिमका घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुन नदिन पनि आयोग आग्रह गरिएको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।