अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा रोम विधान अनुमोदनका लागि प्रदेश ५ का जिल्लाहरूबाट इन्सेक सहितका मानवअधिकारकर्मीहरूले साउन २ गते ज्ञापन पत्र बुझाउदै सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
दण्डहीनताको अन्त्य गर्न र गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडितको न्याय सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित मुलुकद्वारा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरेका छन् ।
रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता गम्भीर अपराधमा सङ्लग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोमविधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मिलनका लागि खुला गरिएको थियो । यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफ्गानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्षराष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्षराष्ट्र भएको छैन ।
इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलबहादुर केसी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री केसीले मुख्य मन्त्री कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारले मानव अधिकार सम्बन्धी गरेका कामहरूको समेत समीक्षा गर्ने बताउनु भयो ।
कपिलवस्तु जिल्ला प्रतिनिधि पार्वती आचार्यका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को नेतृत्वमा शान्तिकालागि नागरिक समाजका रविन्द्रनाथ ठाकुर, नियोकका पशुपतिमणी त्रिपाठी , नेपाल मानव अधिकार संगठनका राम दयाल ठाकुर , मानव अधिकार निगरानी समूहका जिल्ला संयोजक पुष्पा रेग्मी , माहुरी होमका माया ज्ञवाली , मानव अधिकार निगरानी समूह सदस्य इन्दिरा पन्त र सञ्चारकर्मीहरूले रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घ नरायण पौडेल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
बर्दिया जिल्ला प्रतिनिधि मानबहादुर चौधरीका अनुसार राज्यले नेपालको मानव अधिकार सङ्रक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र (इन्सेक) को नेतृत्वमा नागरिक समाज सञ्जालका संयोजक बालकृष्ण वली, नेपाल बार एशोसियसनका उपाध्यक्ष खदानन्द तिवारी, बरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र शर्मा कोईराला, मानवअधिकार एलायन्सका संयोजक केशव जिसी, द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागिराम चौधरी, माइती नेपालका संयोजक गायत्री रिमाल, काहुरास्टका अध्यक्ष जंगबहादुर खड्का, महिला कानुन र बिकास मञ्चका जिल्ला संयोजक काशीराम थारु, दलित महिला संघ अध्यक्ष हेमा सुनार, कर्मशील नेपालका अध्यक्ष शुसील चौधरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले तत्काल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पठाउने बताउनु भयो ।
रोल्पा जिल्ला प्रतिनिधि हरिसरा घर्तीका अनुसार रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै इन्सेकका साधारण सदस्य घनश्याम आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष महेश न्यौपाने, पत्रकारहरू काशीराम डाँगी, खेम बुढा, पहलमान घर्ती र रेशम विकद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र रानालाई बुझाउनु भएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र रानाले उक्त ज्ञापन पत्र यथाशीघ्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाइदिने प्रतिबद्वता जनाउनु भयो ।
पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिनाका अनुसार इन्सेकको नेतृत्वमा रोम विधानको माग गर्दै गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष भेषराज तिमिल्सिना, जिल्ला बार एसोसियसनका अध्यक्ष जोगलाल बिक, मानवअधिकार सरोकार केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य दिवाकर पाण्डे, नेपाल नागरिक समाजका जिल्ला अध्यक्ष पुष्कर राज रेग्मी, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सचिव कृष्ण रावल, मानवअधिकार निगरानी समूहका सदस्य नेत्र गैरे र सहकार्य नेपालका राजेन्द्र प्रसाद बस्यालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेलाई बुझाउनु भएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ न्यौपानेले सम्वन्धित निकायमा पठाउने बताउनु भयो ।
नवलपरासी पश्चिम जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुलीका अनुसार
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुलीको नेतृत्वमा नागरिक समाजका अध्यक्ष कैलाश ठाकुर, उपभोक्ता हित संंरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रामजी ज्ञवाली, नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष हरि शर्मा, पर्यटन पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य मोहन पौडेल, एम्नेष्टि इन्टरनेशनलका संयोजक हुसेन अंसारी, कृषक हकहित सङ्रक्षण मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष शम्भु उपाध्याय, गौरिशंकर जैसवाल लगायतले रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणी पाठक मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको छ ।
दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनका अनुसार रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै इन्सेकको संयोजनमा मानवअधिकार सञ्जालका संयोजक केशवकुमार शर्मा, महिला मानवअधिकार रक्षक लक्ष्मी आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सविन प्रियाशन, जिल्ला वार इकाईका उपाध्यक्ष मौसम आचार्य, ओरेक नेपालकी संयोजक इश्वरी थापा, इन्सेक जिल्ला सहजकर्ता विनोद केसी, अपाङग मानवअधिकार एवं सरोकार मञ्चका चिन्तामणि पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
गुल्मी जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालका अनुसार रोम विधान अनुमोदन अनुमोदनका लागि इन्सेकको नेतृत्वमा मानव अधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान संयोजक पदम पाण्डेय, दलित साझा मञ्चका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका पुर्व अध्यक्ष जर्नादन घिमिरे, पत्रकार रमेश विश्वकर्मा, सन्तोष महतरा लगायतले प्रजिअ भरतकुमार शर्मालाई लाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको प्रजिअ शर्माले ज्ञापन पत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्वता व्यक्त गर्नु भयो ।
रुकुम पुर्व जिल्ला प्रतिनिधि जयमान बुढामगरका अनुसार इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि जयमान बुढा मगरको नेतृत्वमा पत्रकारहरू सर्जना कार्की, सञ्जय नाथ, विक्रम परियारको टोलीले रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउनु भएको छ ।
प्यूठान जिल्ला प्रतिनिधि रविन्द्र पाण्डेका अनुसार इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिको नेतृत्वमा रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पन्थ मार्फत प्रधानमनत्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ पन्थले तत्काल सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।