नेपाल निजामति कर्मचारी सङ्गठनले कोरोना भाइरसको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
साउन २ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सङ्गठनले महामारीलाई नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यका साथ जारी भएको कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ को दफा ५ मा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाले सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता ब्यवस्थापन आदेश २०७७ दफा २ (ध) दफा ३ (इ) दफा ६ सँगै दफा ७ मा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने स्पष्ट उल्लेख रहेको र दफा ६ (२) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका जनशक्तिलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले नै जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत उल्लेख भएको सो व्यवस्था अनुसारको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरिएको निजामति कर्मचारी सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष ओम सुवेदीले इन्सेक प्रतिनिधिसँग बताउनुभयो ।
सङ्गठनले सिमित साधन र श्रोतका बाबजुत पनि आफ्नो जीवन र स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन सेन्टर तथा कोभिड अस्पतालहरूमा अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सम्बद्ध राष्ट्रसेवकहरूको भूमिका र योगदानको उच्च सम्मान गर्न माग गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले प्रतिवद्धता जाहेर गरे बमोजिम प्रचलित कानुन र मापदण्डको परिधिमा रही जोखिम पूर्ण अवस्थामा कार्यक्षेत्रमा खटिएका सबै प्रकारका राष्ट्रसेवकहरूको मनोवल उच्च बनाउने तर्फ प्रोत्साहन भत्ता तथा अन्य सुविधा समानुपातिक रूपमा उपलब्ध गराउन प्रदेश भित्रका स्वास्थ्य संस्था अस्पताल र सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरिदिन मुख्यमन्त्री राईलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको सङ्गठनका सचिव नन्दीकेशर काफ्लेले बताउनुभयो ।