कोरोना भाइरसको बहानामा निजी अस्पताल तथा नर्सिङ कलेजहरूले चिकित्सक तथा नर्सहरूको रोजगारी खोसेर अलपत्र पारेकोप्रति चिकित्सक सङ्घ र नर्सिङ सङ्घले विरोध जनाएको छ ।
प्रदेश १ मा कार्यरत दश हजार नर्समध्ये सरकारी अस्पतालको सेवा सुविधा बुझ्ने बाहेक निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स, मेडिकल, हेल्थ तथा नर्सिङ कलेजहरूमा अध्यापन गराउँदै आएकाहरूको सेवा सुविधा कटौती गरिएको प्रति स्वास्थ्यकर्मीले असार २२ गते पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घ कोशी शाखा र नेपाल नर्सिङ सङ्घ मोरङ शाखाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी दबावमा बिदा बसाएर तलब कटौती गर्ने र खाइपाई आएको सेवा सुविधाबाट कुनैपनि बहानामा वञ्चित गर्ने कार्य तत्काल रोक्नका लागि माग गरेका छन् ।
चिकित्सक सङ्घ कोशीका अध्यक्ष फरवार्ड सिलवालले चिकित्सकहरूको फागुन महिनायताको सेवा सुविधा सरकारी अस्पताल बाहेक सबै निजी अस्पतालले रोकेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय अस्पतालले चैतको २५ र वैशाखको ५० प्रतिशत सेवा सुविधा कटौती गरेको बताउनुभयो ।
नेपाल नर्सिङ सङ्घ मोरङ अध्यक्ष कविता अधिकारीले नर्सिङ पेशामा आवद्धमध्ये ७५ प्रतिशत र प्रदेश १ मा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत तीन सय हाराहारीका चिकित्सकबाहेक २ हजार ५ सय चिकित्सक र १० हजार नर्सहरूको अवस्था नाजुक भएको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ मा श्रमको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्नेलाई कामदार वा मजदूर सम्झुन पर्छ भनि श्रमिकको परिभाषा गरिएको छ ।
नेपाल नर्सिङ सङ्घ मोरङ अध्यक्ष कविता अधिकारीले नेपालको संविधानले श्रमको मूल्य पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेकाले स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक दिलाइन दिन प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको बताउनुभयो ।