मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) का लागि नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जालले असार २२ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदमा नेपालको मानव अधिकार प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
सञ्जालको तर्फबाट नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जालको सचिवालय, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), यूपीआरका लागि महिला सञ्जालको सचिवालय, महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक), नेपाल र्डवन रिभ्यू कन्फरेन्स फलोअप कमिटी (डिआरसीएफसी) को सचिवालय, राष्ट्रिय आवदिवासी जनजाती महिला मञ्च (निफ)को तर्फबाट यूपीआरको तेस्रो चक्रमा नेपालको समीक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकारको उच्च आयुक्तको कार्यालयमार्फत मानव अधिकार परिषद्मा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
सञ्जालमा नेपालमा कार्यरत ४ सय ४० ओटा नागरिक संस्थाहरू सदस्य रहेका सञ्जालको सचिवालय इन्सेकले जनाएको छ ।
आउँदो सन् २०२१ को जनवरी-फेब्रुवरीको सेसनमा नेपालको मानव अधिकार अवस्थाका बारेमा समीक्षा हुने पनि इन्सेकले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालको समग्र मानव अधिकार अवस्थाका बारेमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपालमा महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाती, मुस्लिमलगायत अन्य पछाडि पारिएका वर्ग, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, मधेश, हरूवा चरुवा जस्ता समुदायको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा विविध विषय समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था, मानव अधिकार रक्षक, गैरन्यायिक हत्या, स्वच्छाचारी गिरफ्तारी, सङ्क्रमणकालीन न्यायका अवस्था लगायतका विषयमा नेपालको अवस्था प्रकाश पार्दै विभिन्न सिफारिसहरू गरिएको सञ्जालको सचिवालय इन्सेककी वरिष्ठ अधिकृत सम्झा श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो ।