नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ मा श्रमको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूर सम्झुन पर्छ भनि श्रमिकको परिभाषा गरिएको छ ।
सोही आधारमा मोरङमा नीजि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले रोजगारदाताबाट पारिश्रमिक दिलाइन दिन आग्रह गर्दै असार १९ गते प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् ।
नीजि विद्यालयहरूले फागुन र चैत महिनाको शुल्क अभिभावकबाट लिएपनि शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई लकडाउनको बहानामा वेतन नदिएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको धर्नामा सहभागी शिक्षक ऋषि उपाध्यायले बताउनुभयो ।
०७६ चैत ११ गतेयता विद्यालयले तलब नदिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिएको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
नीजि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले चार महिनायता तलब नपाएर कोरोना रोगले भन्दा भोकले मर्न लागेको शिक्षक युनियनका मोरङ अध्यक्ष मनोज खनालले बताउनुभयो । उहाँले नीजि विद्यालयहरूबाट शिक्षकहरूलाई ननिकाल्न र तलब उपलब्ध गराउन नीजि विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
अध्यक्ष खनालले पारिश्रमिकका लागि तत्काल सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहल गरिदियोस भनेर मन्त्रालय अगाडी धर्नामा बसेको बताउनुभयो ।
प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयले अवस्था हेरी शिक्षक तथा कर्मचारीको मागका सन्दर्भमा निर्णय गरिने जनाएको छ ।