अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गरेका कामका कारण मानव अधिकार अभियानको अर्को नाम भनेकै इन्सेक भन्ने स्थापित भएको सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीले बताएकी छन् ।
ललितपुरमा फागुन ७ गते आयोजित कार्यक्रममा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ को विमोचन गर्दै कार्कीले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा समेत मानव अधिकारको रक्षाका लागि जोखमपूर्ण काम गरेर इन्सेक प्रशंसाको पात्र बनेको बताएकी हुन् ।
विमोचित वर्ष पुस्तक ‘वाच डग’को रूपमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।
स्थानीय उत्पादनमा जोड दिँदै कार्कीले स्वास्थ्यका लागि स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका खाद्य वस्तुको प्रयोग गर्नु राम्रो हुने बताइन् ।
अरू देशमा रातको १२ बजे पनि महिलाहरू निर्धक्क रूपमा घुमफिर गर्न सक्ने भए पनि नेपालमा ‘दलालैदलाल’ भएकाले मानव अधिकारको रक्षामा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष एवम् राष्ट्रपतिका राजनीतिक तथा मानव अधिकार विज्ञ सुशील प्याकुरेलले वर्ष पुस्तकले भोलिको दिनमा हाम्रो समाज कता जाँदैछ र कता जानुपर्छ भन्ने कुराको दिशानिर्देशन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले गौरसरकारी संस्थाको तर्फबाट नियमित रूपमा यस्ता प्रतिवेदन यति लामो समयसम्म निकाल्न सकेकोमा गौरवबोध भएको बताउँदै अन्य देशमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट यस्तो काम भएको आफूलाई थाहा नभएको जनाए ।
उनले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर संविधानको कार्यान्वयन भएसँगै जनताको समृद्धिको चाहना पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । कानुनी शासन, मानव अधिकार एवम् नागरिकको अधिकारका लागि काम गर्न सहज नभएपनि असहज बाटोमा गरिएका उल्लेख्य काममध्ये वर्षपुस्तकको प्रकाशन पनि एक भएको अध्यक्ष प्याकुरेलको भनाइ छ ।
शान्ति तथा द्वन्द्व विज्ञ डाक्टर प्रकाश भट्टराईले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक जस्ता प्रकाशन अन्य देशमा विश्वविद्यालयले मात्रै गर्ने गरेको पाइएकाले इन्सेक आफैँमा मानव अधिकारको विश्वविद्यालय झैँ स्थापित भएको बताए । उनले अध्ययन कर्ताका लागि मात्रै नभएर सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका लागि वर्षपुस्तक ‘रिफरेन्स बुक’ भएको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा प्रदेश ३ बाट इन्सेक धादिङ जिल्ला प्रतिनिधि सिताराम अधिकारीलाई उत्कृष्ट प्रतिनिधिका रूपमा पुरस्कृत गरिएको थियो ।
फोटो: विमलचन्द्र शर्मा