१ सरकारको कात्तिक १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले आयोगका सदस्यमा मीना भण्डारी र पूर्ण लक्समलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पञ्चायतकालदेखि नै मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि क्रियाशील प्याकुरेलले प्रजातान्त्रिक अभियानका क्रममा पटकपटक जेलनेलसमेत भोगेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिका–११, जनपथ टोलका प्याकुरेलले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा विराटनगरलाई नै केन्द्र थलो बनाएर काम गरेका थिए । २०५२ सालमा विराटनगर जुट मिलको अध्यक्ष भई उद्योगको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका प्याकुरेलले समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानलाई सफल बनाउन प्रदेश १ को योजना आयोगमा रहेर काम गर्न लागेका हुन् ।
दक्षिण एशियाली मानव अधिकार मञ्चका पूर्व अध्यक्ष प्याकुरेल हाल दक्षिण एशियाली मानव अधिकार संयन्त्र निर्माणको क्षेत्रीय अभियानका सह–संयोजकका रूपमा क्रियाशील छन् ।
विकास र योजनाका काममा विशेष दख्खल भएका प्याकुरेलले इन्सेकको स्थापनाकालदेखि नै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनी इन्सेकको सदस्य, महासचिव हुँदै हाल अध्यक्षका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् ।
‘प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनादेखि नै सक्षम व्यक्तित्व राजधानीमा गुजुल्टिने क्रम भएकाले सङ्घीयतामा (स्थानीय तह तथा प्रादेशिक तह) उपयुक्त मानव संशाधन पाउन कठिनाई भएको अवस्थामा आआफ्नै ठाउँमा गएर एकपटक मुलुकलाई समृद्ध बनाउन लागि पर्न सबैमा अपिल गर्दछु ।’–प्याकुरेलले भने ।
इन्सेक अनलाइनसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रदेश १ को योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले भने–‘विकास जनताको लागि हुने हो । राज्यको काम सहजीकरण गर्ने मात्रै हो । यसर्थ जनताको विकास जनताद्वारा भन्ने अभियानलाई पूरा गर्न प्रदेश १ का दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी एवम् सम्पूर्ण देशवासीमा अनुरोध गर्दछु ।’