सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले आफ्ना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका बारेमा राज्यले तत्काल स्थिति सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।
०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाका बारेमा ६० दिन भित्र जानकारी गराउने राज्यले उल्लेख गरेको भएपनि हालसम्म कुनै जानकारी नदिइएको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् ।
बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको (३० अगस्ट) अवसरमा सरकारले बेपत्ता व्यक्तिको बारेमा कुनै जानकारी नदिएर आफूहरूलाई थप पीडा दिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरूको आरोप छ ।
कमलबजार नपा–३ मुलीका बेपत्ता परिवारका सदस्य जक्तिराम बजगाईले सरकारले समयमै जानकारी नदिँदा आफूहरू दोधारमा रहेको बताए । ‘हामीले काजक्रिया समेत गर्न पाएका छैनौं ।’–बजगाइले भने ।
मङ्गलसेन नपा–४ का ललित केसीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘मेरो काका ०५४ सालमा बेपत्ता पारिए । आयोगले प्रमाण माग्यो । मैले कसबाट प्रमाण ल्याउनु ? मान्छे बेपत्ता पारिएको छ भनेपछि आयोगले द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता नभएको पत्र पठायो ।’–केसीले भने । सरकारले छानविन आयोग गठन गरेर बेपत्ताको छानविनमा टालटुल गर्न लागेको समेत उनको आरोप छ ।
शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्दा समेत आपूmरूहरूले राहत नपाएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले गुनासो गरे । ‘कानुनले बेपत्ता भएको प्रमाण ल्याउ भन्छ । बेपत्ता बनाउनेहरू बोल्दैनन् ! कसरी प्रमाण ल्याउने ? बेपत्ता परिवारहरू प्रमाण नभएकै कारण राहतबाट पनि वञ्चित भएका छन् ।’–नागरिक समाजका अध्यक्ष शङ्कर रावलले भने ।
सङ्घीय सरकारले नभए स्थानीयतहले समेत कानुन बनाएर बेपत्ता परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्न सकिने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, अछामका सभापति रत्नप्रसाद ढुङ्गानाले बताए । रेडक्रसको अन्र्तराष्ट्रिय संस्था आइसीआरसीले अछाम जिल्लामा १४ जना बेपत्ताको सूचीमा राखेको छ भने इन्सेकको अभिलेखमा तीन जना बेपत्ता पारिएको उल्लेख छ ।
तत्त्कालीन स्थानीय शान्ति समितिमार्फत बेपत्ता छानविन आयोगमा ५४ वटा उजुरी परेका छन् । बेपत्तामध्येमा १० जनाले ५ लाख रुपियाँका दरले राहत पाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शितलबहादुर रावलले जानकारी दिए ।