प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश सरकारले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा शून्य सहनशीलता अपनाउने बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २ कार्यालयको आयोजना र प्रदेश २ मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समन्वयमा भदौ १३ गते जनकपुरधाममा आयोजित ‘मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री यादवले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय र रोजगारीको हक हरेक नागरिकले सामर्थ्य राख्ने खालको मानव अधिकार मैत्री कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार प्रयासरत रहेको बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकार मानव अधिकार कार्यान्वयनको पक्षमा संवेदनशील रहेको मन्त्रि यादवले बताए । मन्त्री यादवले भने–‘हामीहरु आन्दोलनबाट नै आएको हुँदा आन्दोलनको मर्म अनुसार मानव अधिकारको विशेष ख्याल गरेर कानुन निर्माण गर्दैछौँ ।’ आफूहरु मानव अधिकारको रक्षाको लागि सुरु देखि नै सङ्घर्षरत रहेको उल्लेख गर्दै उनले मधेस आन्दोलनको कारण नै देशमा अहिले सङ्घीयता कार्यन्वयन भएको दावी गरे ।
मन्त्री यादवले भने–‘प्रदेश सरकार यहाँका जनताको शान्ति सुरक्षाको लागि गम्भीर रहेको छ । यसका लागि लैङ्गिक हिंसा रोक्ने विधेयक, दलित सशक्तिकरण विधेयक, प्रदेश प्रहरी ऐन, मदरसा शिक्षा वोर्ड, वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारको समाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक, सञ्चारसम्बन्धी विधेयक, सुशासनसम्बन्धी विधेयक सहितको कानुन बनाएर सरकार अघि बढिरहेको छ ।’
मन्त्री यादवले प्रदेश २ का जनता मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेको हुँदा सशक्तिकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी जनचेतनाको स्तर अघि बढाई महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक र पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यको हरेक अङ्ग, क्षेत्र र निकायमा पहुँच पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको र सोही अनुसार अघि बढेको बताए ।
मन्त्री यादवले भने–‘कुनै पनि हालतमा दोषि उम्किनु भएन र निर्दोष फस्नु हुँदैन ।’ आफूले प्रदेश नं. २ को कारागारहरु अवलोकन गर्ने क्रममा कोही २ हजार रुपियाँ धरौटी तिर्न नसकेर जेलमा बस्नु परेको, ८० वर्षीय बृद्ध र अपाङ्गहरु जसलाई विज्ञानले पनि बलात्कार गर्न असमर्थ रहेको बताएपनि बलात्कारको आरोपमा जेलमा बस्न बाध्य रहेको स्थिति देखेको बताए । उनले यो सब सुशासनको अभावमा भएको जानकारी दिए ।
मन्त्री यादवले दण्डहिनता बढेकाले अपराधिहरु सक्रिय भएको बताउँदै जुनसुकै हालतमा दण्डहिनताको अन्त्य गरिनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहले देशमा गरिवी निवारणको लागि लागु भएको गरिवी निवारण कार्यक्रमले गरिव भन्दा पनि हुने खाने वर्गले फाइदा उठाएको बताए । उनले गरिवी निवारण कोषको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएसम्म गरिवी निवारण हुन नसक्ने बताउँदै यदि यस्तै रहे गरिवी हैन गरिव चाहि निवारण हुने बताए । मन्त्री साहले अब गरिवी निवारणका लागि धनीहरुको नक्साङ्कन गरेर सीमा तोकिनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा प्रदेश २ सरकारका मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले मानव अधिकारको सुनिश्चिताका लागि राज्यलाई सवल र सक्षम बनाउनेतर्फ सबै पक्षबाट जोड पुर्याउनु पर्ने बताए । मुख्यन्यायधिवक्ता झाले प्रदेश २ मा अहिलेसम्म निर्माण भएका र निर्माण हुने क्रममा रहेका सबै विधेयक र कानुनमा मानव अधिकारप्रति गम्भीरता पूर्वक हेरिएको बताए ।
मुख्यन्यायाधिवक्ता झाले भने–‘सन्तुलित समाज निर्माण गरी राज्य बलियो बनाउन कानुनको पालना गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ उनले प्रदेश नं. २ सरकार नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र जनताको वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा पछि नपर्ने स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा अर्थशास्त्री तथा नागरिक समाजका अगुवा डा. सुरेन्द्र लाभले अधिकारको प्रश्न अर्थ र राजनीतिसँग जोडिएकाले अधिकारको सुनिश्चितताका लागि मुलुकको अर्थतन्त्र सवल बनाउनु पर्ने बताए । अधिवक्ता रेखा झाले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै यसको कार्यान्वयनतर्फ राज्यले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रमको उद्देयमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय बहस तथा पैरवी कार्यक्रमकी प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र सन्धि सम्झौताको मर्म अनुसार ऐन कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
इन्सेक प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवानले प्रदेश सरकारले प्रदेशको मर्म अनुरूप मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । उनले आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक र विकासको अधिकारलाई कानुनमा विशेष गरि समेटिनु पर्ने धारणा राखे ।