तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादीले ०६० चैत ७ गते राति बेनी आक्रमण गर्दा बमको छर्रा लागेर दाहिने गोडा गुमाएका बेनी नपा-८ बस्ने ६० वर्षीय कृष्णलाल श्रेष्ठले १५ वर्षबितिसक्दा पनि राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
जिल्ला अदालतमा सहयोगी पदमा कार्यरत् श्रेष्ठ ड्यूटीकै समयमा आक्रमण भएपछि भाग्न लाग्दा घाइते भएका थिए । आक्रमणमा घाइते भएका श्रेष्ठको दायाँ गोडाको घुँडादेखि तलको भाग काटेर फालिएको छ । गोडा र शरीरको अन्य पाँच ठाउँमा पनि गोली लागेका श्रेष्ठले राहतका लागि पटकपटक जिल्ला प्रशासन म्याग्दी, जिल्ला अदालतलगायतका स्थानमा उजुरी दिएको भएपनि कहीँ कतैबाट उजुरीको सुनुवाइ नभएको बताए ।
उनी भन्छन्-‘उपचारबापत् जिल्ला अदालतमा मैले पेश गरेको बिलको १५ हजार रुपियाँ भुक्तानी पाएँ । म्याग्दी आक्रमणको समयमा कुरूवा बसेका कार्यालय सहयोगी सबैलाई सरकारी निकायबाट दिइएको १० हजार गरी २५ हजार रुपियाँ बाहेक कतैबाट राहत मिलेन ।’
‘प्रत्येक महिना राहत आयो कि भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पतिपत्नी पालैपालो जान्छौँ तर आएकै छैन भन्छन् ।’-श्रेष्ठले भावुक हुँदै भने-‘निमुखाको बोलिदिने कोही भएन ।’
कृष्णलाल श्रेष्ठले राहत नपाएको बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०७० सालमा गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको प्रतिनिधिले ०७० मा पनि मन्त्रालयमै पुगेर श्रेष्ठको फाइल सम्बन्धित फाँटमा बुझाएको भएपनि राहत रकम नआएको कृष्णलाल बताउँछन् ।
‘उहाँको राहतका लागि विगतमा धेरै प्रयास गरिएको हो राहत रकम आएन । तर, अहिले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले गठन गरेको द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत सङ्कलन कार्यदलमा सुरूमै कृष्णलालको नाम परेको छ त्यो प्रतिवेदनको आधारमा राहत रकम आउँदा उहाँको पनि राहत आउँछ ।’-प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले भने ।
स्थानीय शान्ति समिति (हाल विघटन भइसकेको) का तत्कालीन सचिव विज्ञान सुवेदीका अनुसार गृह मन्त्रालयमा रहेको राहत कार्यदलले तोके बमोजिम राहत केन्द्रबाट आएपछि जिल्ला प्रशासनले पीडितलाई उपलब्ध गराउने गरेको थियो । नाम पठाइएको भएपछि राहत रकम नआएको सुवेदीले बताए ।
लगत सङ्कलन कार्यदलका अनुसार प्रभावित म्याग्दी जिल्लामा द्वन्द्वको समयमा विभिन्न घटनामा परी घाइते भएका २९ जनाले राहत पाउन बाँकी छ । त्यस्तै जिल्लाका एक बेपत्ता, एक मृतक, अपहरणका घटनामा पीडित तीन जना, विस्थापित १० जना र सम्पत्ति क्षतिका पीडित आठ जनाले राज्यबाट राहत पाउन बाँकी रहेको लगत सङ्कलन कार्यदलले जनाएको छ ।