प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दा मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र इन्सेकले संयुक्त रूपमा विराटनगरमा भदौ १२ गते आयोजना गरेको ‘मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमाप्रदेश सरकारको भूमिका’ विषयक गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरूले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दा विज्ञहरूको सुझाव सहित दफावार र पर्याप्त मात्रमा छलफल गरेर नागरिकका अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिए । नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुने, पहँुचवालाले मात्र अधिकार प्राप्त गर्न सक्नेगरि विभेद पूर्ण हिसावले कानुन बनाउन नहुने उनीहरूले सुझाव दिए ।
सहभागिहरूले जसका लागि कानुन बनाइन्छ, उसले नै थाहा नपाउने र पहुँच नहुने गरी राज्यले कानुन बनाउन नहुने भन्दै सजग गराए । कानुन निर्माण गर्दा सबै क्षेत्रको विज्ञको सल्लाह लिएर बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले राम्ररी विषयवस्तुमा अध्ययन गरेर मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरू सजग हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले कानुन निर्माण गर्दा कसरी जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले जनतालाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले दोहोरो कानुन लगाउन नहुने बताए । एउटा विषयमा कर तिरेपछि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले दोहोरो कर लगाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जिवन घिमिरेले नागरिकको अधिकार सुरक्षा गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार सजग रहेको बताए । उनले जनताको अधिकार संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रदेश सरकार नयाँ भएकोले काम गर्दा कुनै कुरा कमजोरी भए पनि पछि सच्याउदै जाने बताए ।
सरोकारवालहरुले दिएको सुझावपछि कार्यक्रममा प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्न प्रदेश संसद गम्भीर भएको बताए । उनले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले १६ वटा विधेयक सदनमा ल्याएको र यसलाई कानुनको रूपमा परिणत गर्ने काम भइरहेको बताए । सभामुख भण्डारीले कानुन बनाउँदा र कार्यन्वयन दुवै उतिकै महत्पूर्ण हुने बताए ।
प्रदेससभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले प्रदेशसभा भित्र प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू विभिन्न क्षेत्रबाट आएको भन्दै आफ्नो क्षेत्रको विषय आउँदा आफू अनुकूल कानुन बनाउन लाग्न नहुने बताए । उनले सदनमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता गम्भीर विषयमा कानुन बनाउँदा आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर हेर्ने भन्दा पनि कानुनले नागरिकको अधिकार कतिको रक्षा गर्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्ने बताए ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले नागरिकको अधिकार सुनिश्चत बनाउने खालको कानुन प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
