कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार संवेदनशील बनेको बताएका छन् ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशको आयोजना तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता कर्णाली प्रदेशको समन्वयमा साउन २९ गते आयोजित मानव अधिकारमैत्री कानुन निमार्णमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक गोष्ठीमा मन्त्री भण्डारीले सो कुरा बताएका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले प्रदेश स्तरमा बन्ने कानुन नतिजा देखिने खालको हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा उठेका सवाल अब बन्ने कानुनमा समावेश भएको अवस्थामा कार्यक्रमले सार्थकता पाउने बताए ।
कानुन बनेपनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धताको अभाव भएकोमा कानुन मन्त्रीले चिन्ता व्यक्त गरे । अभावको गर्भबाट मानव अधिकार हनन् जन्मने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले विगतमा विभेदकारी कानुन बनेको आरोप लगाए । अहिले पनि हुम्लामा पाँच केजी चामलका लागि प्रशासनको अनुमति लिनु पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच निरन्तर सम्वाद हुनु पर्नेमा जोड दिए । जनताले समस्या भन्छन्, जनताले भनेका कुरा सिद्धान्त बनाउने नीति निर्माताको काम भएको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए । मानव अधिकारका सम्बन्धमा संविधानको प्रस्तावना, मौलिक अधिकार र पक्ष राष्ट्र भएका कानुनलाई ख्याल राख्यौँ भने समस्या नहुने प्याकुरेलको भनाई छ । नेपालमा खाद्य अधिकारको गलत व्याख्या भएको बताउँदै उनले भने–‘यस विषयमा कर्णालीलाई हेपिएको छ ।’
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश प्रतिपक्ष दलका नेता एवम् विधायन समितिका सदस्य जीवन शाहीले अभाव, प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुन नसकेको बताए । ‘हामी कानुन बनाउछौँ तर लागू गर्दैनौँ ।’–उनले भने । आगमी बन्ने कानुन प्रदेश सुहाउँदो बनाउनु पर्ने उनले सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख न्यायाधिवक्ता विद्या भूषण मानन्धरले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकार कटिबद्ध हुनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा मन्त्री परिषद कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव एवम् कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक कलानिधी पौडेलले कानुन बनाउँदा व्यक्तिको मर्यादा, न्याय, शान्ति लगायतका मानव अधिकारका आधारभूत पाँच सिद्धान्तमा केन्द्रीत भई बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
